ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ 1997 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਅਫ਼ਸਪਾ) ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਪਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੀ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਸਾਮ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੱਦ ਦੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੀ ਅਫ਼ਸਪਾ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਇਰੋਮ ਸਰਮੀਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2000 ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਉਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਘੋਖੀਏ।
ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਾ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚਦੀ ਲੰਘਦੇ ਦਰਿਆ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਦੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਘਾਟੀਆਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ, ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਮੂਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਵੀ “ਮਹਾਨ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ” ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਬ੍ਰਹਮਪੁਤਰ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। 19 ਵੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਰਮਾ ਦੇ ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵੱਲ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਗੰਭੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਬਰਾਨਤਵੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਖਲ ਹੋਈਆਂ। 1828 ਦੀ ‘ਯਾਦਾਬੋ ਸੰਧੀ’ ਹੇਠ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ 1891 ਵਿੱਚ ਐਂਗਲੋਂ ਮਨੀਪੁਰੀ ਖ਼ੂਨੀ ਟਕਰਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਬਰਤਨਵੀ ਸਿੱਧੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ।
ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮ ਸਦਿਯਾ ਇਲਾਕਾ, ਬਾਲੀਪਾੜਾ ਲਾਂਘਾ, ਖ਼ਾਸੀ, ਮਨੀਪੁਰ ਸਮੇਤ ਨਾਗਾ, ਮਕੀਰ, ਲੁਸ਼ਾਈ, ਆਸਾਮ, ਚਿਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਬਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਕੌਮੀ ਜਾਗਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ਇਰਾਬਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਗੀਰੂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਕਤਵਰ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਪੁਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਐਕਟ 1947 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੇਠ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ । 1949 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਪੀ. ਮੈਨਨ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਮਨੀਪੁਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਬਲ ਅਤੇ ਛਲ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਾਗਾ ਲਹਿਰ: ਭਾਰਤ ਬਰਮਾ ਸਰਹੱਦ ਉੱਪਰ ਫੈਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਸਵੈਧੀਨ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਨਾਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। 1929 ਵਿੱਚ ਨਾਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਨਾਗਾ ਆਗੂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਨਾਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚਕਾਰ ਹੋਈ ‘ਹੈਦਰੀ ਸੰਧੀ’ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਅਫ਼ਸਪਾ ਵਰਗਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ 1975 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਾਗਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਨਾਗਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸਲਿਸ਼ਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੀਜੋਰਾਮ: 60ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਮ ਦੀਆ ਲੁਸ਼ਾਈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਹਤ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਰਾਹਤ ਟੀਮ ਨੇ ਮੀਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਵਰੀ 1966 ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਆਈਜੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਬੰਬਾਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਾਲਿਆਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 1986 ਵਿੱਚ ਨਾਗਾ ਆਗੂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਸਮਝੌਤੇ ਵਰਗਾ ਮੀਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
ਰਲੇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ:-ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖ਼ੂਨਖਰਾਬੇ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਜਾਤਪਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਜਗੀਰੂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇੰਡੋ-ਆਰੀਅਨ ਜਾਂ ਦਰਾਵੜ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿਬਤੋਚੀਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਰੁਤਬਾ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਚਿਟਾਗਾਂਓ ਰਾਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤਾ ਬੇਹੱਦ ਤੰਗ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇਥੋੋ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਿਕ ਸਨਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੋਂਦਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਸ ਕਾਰਨ ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ ਦੀ ਮੂਲ ਵਸੋਂ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 1982-84 ਵਿੱਚ ਆਸਾਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਗਣਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਲੜੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸਦੇ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਫ਼ਾ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ।
ਜਾਬਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨਟੀਨੈਂਸ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ (ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1953 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਨਾਗਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿਊਨਸਾਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰੰਟਾਂ ਤੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ। ਅਫ਼ਸਪਾ 1958 ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮਾਮੂਲੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖੀਏ:-
ਗੜਬੜਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰਾ ਢੰਗ:- ਅਫ਼ਸਪਾ ਤਹਿਤ ਗੜਬੜਗਸਤ ਇਲਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੜਬੜਗ੍ਰਸ਼ਤ ਇਲਾਕੇ(ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ) ਐਕਟ 1976 ਅਧੀਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਨਸਲਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਇਲਾਕਾਈ ਗੁਰੱਪਾਂ ਜਾਂ ਜਾਤਾਂ ਜਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਮਹੌਲ਼ ਲਈ ਗੜਬੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀਂ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਗੜਬੜਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸਪਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਗੜਬੜਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗੜਬੜਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਰਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹਿਤ ਅਥਾਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 1972 ਦੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਵਾਈ ਬੰਬਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ:-ਮੂਲ ਅਫ਼ਸਪਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੁੱਰਖਿਆ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 1966 ਵਿੱਚ ਆਈਜੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ’ਤੇ ਹਵਾਈ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਫ਼ਸਪਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ (1972) ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ:- ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿੰਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਨੁਸਾਰ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਵੀਨੈਟ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਰਾਈਟ (ਧਾਰਾ 4) ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਵਾਜਬ, ਨਿਆਂਪੂਰਬਕ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾਏ ਬਗੈਰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੋਹ ਨਹੀ ਸਕਦਾ। ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਠ 5 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ, ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਕੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸਪਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਗੜਬੜਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ।
ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ:-ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂ ਮਰਜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ, ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸਪਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਹਥਿਆਰ, ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਜਾਂ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਰੰਟਾਂ ਦੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੰਗਸਿਤੌਬੀ ਦੇਵੀ ਬਨਾਮ ਰੀਸ਼ਾਂਗ ਕੇਈਸ਼ਾਂਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਪੁਰ 1982 ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ 43 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਈਨਾਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ 137 ਵਿਅਕਤੀ 5 ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਲਿਊਠੁਕਲਾ ਬਨਾਮ ਰੀਸ਼ਾਂਗ ਕੇਈਸ਼ਾਂਗ 1988 ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮਿਲਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਵੀਊ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਧਾਰਾ 22 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ:- ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਠ 10 ਦੀ ਧਾਰਾ 130 ਅਤੇ 131 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। 130 ਅਨੁਸਾਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਧਾਰਾ 131 ਅਧੀਨ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜਰੀ ’ਚ ਉਹ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਫ਼ਸਪਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਉੱਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਪਾ ਅਧੀਨ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸ਼ਾਤੀ ਪੂਰਬਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਸੋਟੀ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ, ਪੱਥਰ, ਗੰਡਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਪਾ ਬਿਲ 1958 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ।
ਅਨਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਾਜਬ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ:-ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਹੇਠ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਬਗੈਰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਪਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰੰੁਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਵਿੱਚ 1000 ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। 1991 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਪਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੰਦਿਤਾ ਹਕਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾ ਦਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰਪੂਰਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਜੋਈ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤ (ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ) ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਜਿਹੀਮਨੌਤ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਦੁਆਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਯੂਐਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨ-ਨਾਮੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 8, ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਵੀਨੈਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਡਾ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਾ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਧਾਰਾ 32 ਦਾ ਹੀ ਵਰਨਣ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੋਧੀ ਧਾਰਾ 359 ਤਹਿਤ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ :-ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਗੜਬੜਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 1958 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਲ ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਹੰਤੀ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਗੜਬੜਗ੍ਰਸਤ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352(1) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਸੀ. ਪੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸਪਾ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀ ਹਨ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਫ਼ਸਪਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਨਾ ਵਾਜਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਫ਼ਸਪਾ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫ਼ਸਪਾ ਅਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਯੂਐਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ 17 ਦਸੰਬਰ 1993 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹਨ। ਇਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ 1994 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਰਾਜ ਕੋਲ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ, ਮੌਜੂਦ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਵਧਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਧੁੰਦਲੀ ਰੱਖਣੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੰਗਾਮੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਯੂਐਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇਹ ਸਿੱਟੇ ਅਫ਼ਸਪਾ ’ਤੇ ਢੁੱਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉਪਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਪਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
ਪੱਖਪਾਤੀ:- ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਵੀਨੈਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4, 26 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ੇਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਲਿੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਮਜਿਕ ਮੂਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਰਤਾਓ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਗੜਬਗ੍ਰਸਤ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਬਰੂਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਫ਼ਸਪਾ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਮੁਸਕੱਤ:- ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਵੀਨੈਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਤੇ 8 ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਮੁਸ਼ਕਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਯੂਐਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵੀ ਹਿਰਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਦੱਦ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਤਰਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਸਾਮਾਨ ਢੋਣ, ਨਵੇਂ ਕੈਂਪਂ ਉਸਾਰਣ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ, ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੂਐਨ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 43/173 9 ਦਸੰਬਰ 1988 (ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਕੈਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ) ਦੀ ਸਰਾਸਰਾ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ:- ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੌਵੀਨੈਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸਪਾ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਯੂ ਐਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੈਹਿਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਫ਼ਸਪਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ:- 17 ਦਸੰਬਰ 1979 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਓ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜਤ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ, ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਭਰਿਆ ਸਲੂਕ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਤਸੀਹੇ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤੱਤ-ਭੜੱਥੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰੇ।
ਇਉਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਤਮਨਿਰਣੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਿੱਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫ਼ਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਸਮੇਤ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੋਵੀਨੈਂਟਾਂ, ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਟਕਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਹਿ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮਿਆਰਾਂ, ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਤਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਢੌਲ ਦਾ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
