ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਦਸੰਬਰ 2013 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ (TFA) “Trade Facilitation Agreement ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤ ਸਮਝੌਤਾ’ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਅੱਗੇ ਰੋਕਾਂ ਬਣ ਰਹੇ ਤੱਟ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤੱਟ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਚੁੰਗੀ ਮਹਿਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਚੁੰਗੀ-ਮਹਿਸੂਲ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਆਧਾਰ-ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਚ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਨੌਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 570 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 475 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਚ 960 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ 210 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 180 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 2008 ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚਦੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ‘ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤ ਸਮਝੌਤੇ’ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ (TFA) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ (TFA) ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ 2017 ਤੱਕ ਅਖੌਤੀ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ’ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ’ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 2017 ਤੱਕ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ।
ਦਸੰਬਰ 2013 ‘ਚ ਬਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਕੇਵਲ ‘ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤ ਸਮਝੌਤੇ’ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਏਹੀ ਮੁੱਦਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ‘ਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇੇ ‘ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤ ਸਮਝੌਤਾ’ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚੋ ਨਿਖੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਬਰਿੱਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 1986-1988 ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਔਸਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅੰਤਰ ਵੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜੋ ਕਿ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਗ਼ਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ 1986-1988 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਛੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਧ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਰੱਈ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾ 2002 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾ ਦਾ ਇਹ ਗੇੜ ਬਹੁਤ ਲਮਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ‘ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤ ਸਮਝੌਤਾ’ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਉਪਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤ ਸਮਝੌਤਾ’ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤ ਸਮਝੌਤਾ’ ‘ਤੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ‘ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤ ਸਮਝੌਤਾ’ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਜੌਹਨ ਕੈਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ‘ਚ (“61) ‘ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੈਨੀ ਪਿ੍ਰਤਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (“61) ‘ਚ ਬਾਲੀ ‘ਚ ਲਏ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ 28 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ 9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਇਵਿੰਡ ਐਸ ਹੋਮ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੱਟ ਕਰਾਂ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤ ਸਮਝੌਤਾ’ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਾਵੰਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 27 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਚੀਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਕੇਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤ ਸਮਝੌਤੇ’ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
‘ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤ ਸਮਝੌਤਾ’ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਗਲਬਾ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 46 ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿਓਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਕਦਾਰ ‘ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 2011’ਚ ਝੋਨੇ ਨੂੰ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭਾਰਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦ ਪ੍ਰਚਲਤ ਮੰਡੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਕਿਓਂਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ 1986-88 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਾਲੀ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਓਂਕਿ ਜਿਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋਤ 50,000 ਡਾਲਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ 200 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤ ਸਮਝੌਤਾ’ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ। ਅਸਲ ‘ਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਓਂਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ-ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਸਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਧਾਰ-ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਛੜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ‘ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤ ਸਮਝੌਤਾ’ ਮੜਨ ਲਈ ਉਤਾਰੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਠੋਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਨਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਅੜਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਲਿਫ਼ਣ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ‘ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤ ਸਮਝੌਤੇ’ ਅਤੇ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਅੰਤ ਸਿੱਟਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਿਫ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ।
