ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਫ਼ੀਏ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ; ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (Fiscal Responsibility and Budget Management Act) 2003 ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ .25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਹਾਂ’ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ‘ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ’ ਦੇ ਡੰਗ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ 2 ਲੱਖ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ 2 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਸਿਰ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਘਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਲਾਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਜ਼ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦਰ 3 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਲਾਨਾ ਲੈ ਸਕੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੱਝਵੇਂ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਏ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਝਵੇਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ 27639 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ 12267 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ 12246 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 19075 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਘਟਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਨਕਲੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਫੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ’, ‘ਸਹਿਰੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ’, ‘ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ’, ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ .25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ “ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕੇਗੀ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਦਾ ਅਸੂਲ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਘੱਟ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।“
ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋ : ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ,“ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।“`
ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਚ ਫਸੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ -ਵੱਡੇ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ | ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਚ ਮੰਦੀ ਹੈ | ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ | ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ (Artificial intelligence) ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਘਟਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਮਾਮ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੂੰਹ ਅੱਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ |
ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੱਝਵੇਂ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਏ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਝਵੇਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ 27639 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ 12267 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ 12246 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 19075 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਘਟਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਨਕਲੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਫੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ’, ‘ਸਹਿਰੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ’, ‘ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ’, ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ .25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ “ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕੇਗੀ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਦਾ ਅਸੂਲ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਘੱਟ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।“
ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋ : ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ,“ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।“`
ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਚ ਫਸੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ -ਵੱਡੇ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ | ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਚ ਮੰਦੀ ਹੈ | ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ | ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ (Artificial intelligence) ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਘਟਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਮਾਮ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੂੰਹ ਅੱਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ |
