ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇ-ਰੁਖੀ – ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀਲਪੁਰ

ਉੱਧਰ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਾਂ । ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨੇਪੜੇ ਚਾੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ।ਸਾਡਾ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ।ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 179 ਵੀਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਪਰੂਵਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਐੱਮ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਡੀ. ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਚਿੱਠੀ, ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਬਾਇ ਲਾਅਜ਼, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ, ਸਲਾਨਾ ਵਰਕ-ਪਲਾਨ, ਬਜ਼ਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕ-ਚਾਰਜਡ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿਡ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਐਕਟ 2016 ਆਦਿ ਸਭ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ।ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ’ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 07 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜਾਗੋ ਕੱਢੀ ਹੈ ।21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮਹਾਂਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਸ ਮਹਾਂਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਹੈ । ਪਰ ਉਹ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਖਾਂਵੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ । ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ 05 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ।

ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਪਹਿਲੀਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ।ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10300 ਫ਼ਨਬਸਪ;ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਭਰਤੀ ਉੱਤੇ । ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਇਹਨਾਂ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 20000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਤੋਂ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।ਅਧਿਆਪਕ ਫ਼ਨਬਸਪ;ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ।

ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਰੁਖੀ ਛੱਡ ਕੇ 05 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਤਰੁੰਤ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 2017 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ 22 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਛੇਂਵੇ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੁ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰੋਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।