‘ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ’ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਕਤ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਗੌਰਵਮਈ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਮਤਾਂ ਨਾਲ ਵਰੋਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਢੰਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਖਾਨਾ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੱਥ ਅਧਾਰਿਤ ਹੀ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੰਦਗੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੌਣ, ਪਾਣੀ, ਭੋਜਨ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਬਾਰੇ ਉਚੇਚਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਬੜਾ ਉਘੜਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਉਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌ ਬਾਰਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੋ-ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਰੂਮ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਖ਼ਹਿਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸਫ਼ਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੁਲੀਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਰਗ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੁਲੀਨ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਆਏ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਪੌਲੀਥੀਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।
ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਰੂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਗੜੈਲ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸਭ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਨੂੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਥਾਂ ਰਾਖਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਤਰ ਸਸਤੀ ਲੋਕਪਿ੍ਰਯਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰਾਟ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵੱਡੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਇੱਛਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।
