ਹਾਲ ਹੀ ਘੜੀ ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਾਲਾ-ਜਾਦੂ ਅਤੇ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਡਾਬੋਲਕਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਕਾਲਾ-ਜਾਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਕਾਲਾ-ਜਾਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਤ/ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਬਤ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਿੱਟੇ ਹੀ ਹੱਥ ਲਗਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਰੋਲਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ (ਸੰਵਾਦ ਕੌਮਦੀ), ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ), ਮਹਾਸ਼ਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ (ਪ੍ਰਤਾਪ) ਆਦਿ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਤਹਿਤ ਟੀ ਵੀ ਵਿੱਚ 1984 ’ਚ ਹਮ ਲੋਗ, 1986 ’ਚ ਬੁਨਿਆਦ (ਇਹ ਸੀਰੀਅਲ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਧੀ (1989), ਤਿਨਕਾ ਤਿਨਕਾ ਸੁਖ (1996-97) ਆਦਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
90ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਦਾ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪਾਠਕਾਂ/ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਹਿਮ-ਭਰਮ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਹਿਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਮ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਨਣ ਦੇ ਯੰਤਰ, ਰਾਸ਼ੀਫਲ, ਜਾਦੂਈ ਇਲਾਜ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ, ਬਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰੇਲੂ, ਸਰੀਰਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ, ਸੌਂਕਣ ਦੁਸ਼ਮਨ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਸੰਤਾਨ ਹੀਨਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲਵਾਉਣਾ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਦੱਬਿਆ ਧਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਦੂਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਖਿੱਚਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਨਿਊ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ, ਬਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਕੜ-ਜਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਸੀਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਸ, ਬਲਾਗ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਦੂਈ ਇਲਾਜ (ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ) ਕਾਨੂੰਨ 1954 ਮੌਜੂਦ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਦੁਈ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਤਹਿਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਬਣੇ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕਸ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1995 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 9 ਜੂਨ, 2008 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਭਾਰਤੀ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਟੀ ਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹਿਦਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਕੁਝ ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮ ਘੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ।ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51-ਏ ਤਹਿਤ ਇੱਥੋਂ ਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉੱਤਰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 2011-12 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ 86,754 ਅਖ਼ਬਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਅਤੇ ਵਹਿਮ-ਭਰਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਊਂਸਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ 2011-12 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ 800 ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੋਂ 399 ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰੇਆਮ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ/ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਕ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਹਿਮ-ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਬੇ ਰਹਿ ਜਾਣ।ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸੁਝਵਾਨ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਣਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ/ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇ।
