ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸਰਦਾਰੀ ਸੀ, ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਬਦਲਨ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੇ ਢੰਗ –ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਣਤ ਰੀਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਠਨ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹ ਬੜੇ ਭੈਅ-ਦਾਇਕ ਤੇ ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁ-ਮੱਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਪਰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਛੁਪਾਈ ਵੀ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਇਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਹਲਿਕਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਤਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੌਖਲੇ ਤੇ ਡਰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ ਦੀ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਵਰਤਮਾਨ ਹਕੂਮਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਥੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਪਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਕ ਦਮ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਲੁਕਾਅ-ਛੁਪਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਣ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਯੱਗ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਧਾਂ ਤੇ ਸਾਧਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਸਾਈਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪੂਜ-ਸਥਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨਯ-ਧਰਮੀ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਹਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਖੁਲ੍ਹੇ ਆਮ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ, ਕਿਤੇ ਲੁਕਵਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ ਦਿੱਖ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਵਿਚੋਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਲੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਗ਼ਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵੱਲ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਜ਼ਹਬ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੈਰ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਅੰਤਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਕੂਮਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਪਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਸਮੇਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ|
