ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਹਰ ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ (ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਾੜ) ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਹੈ।ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਨੁਮਾ ਧੂਏਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਪਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਚ ਧੂੰਆਂ ਵਧਿਆ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ।ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆਦਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਧੂੜ ਕਣਾਂ ਤੇ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗਰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਨ ਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਧੂੰਆਂ ਰੂਪੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਇਸ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 15000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚਾਹੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਘੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1981 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਰ ਦਸੰਬਰ 1984 ਦੀ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੇਤ ‘ਚ ਹੀ ਵਾਹਿਆ ਜਾਵੇ।ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਦੀ ਹੈ।ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਹੁਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੀਜਲ ਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਖਰਚੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੌਮੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 52 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਔਸਤਨ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ 53 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ।90 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਤਰ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਔਸਤਨ 119500 ਰੁਪਏ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚੱਟ ਕਰ ਗਿਆ।ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀ ਉਲੀਕ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।ਪਰਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜਲ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਿਰਫ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਮੱਦਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
