ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੀਹ ਸੌ ਵੀਹ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸੌ ? – ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ

ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਸਿੱਖ ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਜਿਆ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੇ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਬਿਠਾਕੇ ਪਤਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹੋ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਉਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸਿ਼ੱਪ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਕਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ, ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਦਿ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਘੱਟ ਪਰ ਮੰਗ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਤੇ ਸੋਚਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵਾਹ 1984 ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਟੀਚੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਸਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀਓਂ ਉੱਤਰ ਗਏ, ਜਾਂ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਬੂਕਾਟ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਥਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਭਾਉਂਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰੂਪ ਵਟਾ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਵੇ ਨਕੋਰ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਰ (ਆਗੂ) ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ 1984 ਦੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਚੰਗੀ ਭੱਲ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਜਦ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਭਾਫ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਠੰਡੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਵਕੀਲ ਪੰਨੂ ਨੇ ਮਦਾਰੀ ਵਾਂਗ ਝੁਰਲੂ ਫੇਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚਕਾ ਚੌਂਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜਾ ਧੜ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। “ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਨਾਂ ਸਾਧ ਤੇ ਸੰਤ ਮੀਆਂ”, ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੇਸ ਠੋਕਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ। ਭੋਲੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਹ ਤਾਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਔੜਿਆ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀਵਾਨੀ ਸਨ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲੋਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਪਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਵਾਂਗ ਢਹਿ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਆਪੀਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹਨ ਪਰ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਹੁਣ ਉਚਾਈਆਂ ਛੋਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜਵਾਰ ਭਾਟੇ ਨੁੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਹੀ ਰਬੜ ਵਾਂਗ ਖਿੱਚਕੇ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਸਟਸਿ ਐਂਡ ਸੋਵਰਿੰਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੋਰ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ, “ ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰਿ ਮਿਲਣ ਕੋ, ਬੀਚੈ ਅਟਕਿਓ ਚੀਤ” ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਪਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਪੰਥ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਟ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਐਸਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਝਿਜਕ ਘੱਟ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਜਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਡਾ: ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ (ਮਚਾਕੀ) ਵਕੀਲ ਪੰਨੂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਜੜਦਿਆਂ ਜ਼ਰਾ ਢਿੱਲ ਨਾਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਸਾ ਵਤੀਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜਿ਼ਹਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਲੀ ਬੁਰਸ਼ਾਗਰਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼, “ ਗੱਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਹੋਰ ਕਹੁ ਕਿਸਦੇ ਪਾਣੀਹਾਰ ਮੀਆਂ”, ਘੁੰਮ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥੋੜੇੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ,ਨਵਾਂ ਨਾਹਰਾ, ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਆਦਿ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਹੀ ਕੁਝ ਜਸਟਸਿ ਐਂਡ ਸੋਵਰਿੰਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਹਰਾ ਘੜਨ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਨੇ ਆ ਘੇਰਿਆ। ਨਾਹਰਾ ਘੜਨ ਵਾਲੀ ਉਸਤਾਦ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਰਯੋਜਨ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਧਰਿਆ।

ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪਰਵਾਨ ਕਰਵਾਊਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਆ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧੱਕਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗਰਦਾਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਦਾਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਬਣਾਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਛਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੌ ਵਰ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਐਸਾ ਆਖੇ ਤਾਂ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਖ ਮਹਸਿੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪੋਪ ਵੱਲੋਂ ਐਸਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਲੋਹਾ ਲਾਖਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਣ ਲਈ ਯੂ ਐਨ ਓ ਕੋਲ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾਂ ਹੋਏ ਪਰ ਸਿੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਵੱਲੋਂ 35 ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਸਿਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਬਿਆਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਿ਼ਕਾਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾ ਦੇ ‘ਵਕੀਲ’ ਦਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਖੈਰ, ਭਾਰਤੀ ਗਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੋ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਯੋਜਨ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੂਠੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਲੱਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਐਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਕਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੰਡਣਸਾਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਆ ਪਈ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਪਈ ਲੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਔੜਿਆ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦਾ ਫੁਰਨਾ।

ਚਲੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜਦ ਪੂਰੇ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਊਬਕ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਸੁਡਾਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰੈਫਰੈਂਡਮਜ਼ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। “ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਕੈ ਜੀ, ਲਾਹ ਸੁੱਟੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਾਣ ਮਾਈ”, ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿੱਖ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਹਰਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਸਾਰ ਝੱਟ ਹੀ, “ਤੇਰੀ ਖਾਤਿਰ ਲੜਾਂਗੇ ਹੋ ਟੋਟੇ,ਭਾਵੇ ਖੂਹ ਘੱਤੀ ਭਾਵੇ ਖਾਤ ਮਾਈ”, ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੂਕ ਨਿੱਕਲਦੀ ਹੈ, “ ਸਿੰਘਾਂ ਕਾਹਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਕੇਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੜੀ ਹੈ ਸਾਣ ਮਾਈ”। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀ ਰਾਜ ਲੈਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਐਸੇ ਬੇਤੁਕੇ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਚਿਲੀ ਵੀ ਨਾਂ ਲਵੇ।

ਭਾਰਤ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਯੂ ਕੇ, ਜਿਨਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿੱਤੇ। ਮਨੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਂਜ ਹੀ ਭੰਡ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਕੋਲ ਹੈ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਯੂ ਐਨ ਓ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਕੀ ਕਿਊਬੈਕ ਜਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਂਡਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ? ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ (1980 ਅਤੇ 1995) ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕੱਚਘਰੜ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ (ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਲ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ) ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਮਾਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਪਨਸਾਜ਼ੀ ਸਿਰਜ ਕੇ “ ਗੁੱਡ ਫੀਲ” ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤਾਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੀਆਂ।

ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜੋ ਰਿਆਸਤ ਛੱਡਕੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਜਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਡਾਨ ਦੇ 2011 ਵਾਲੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੂਸਰਾ ਡਾਰਫਰ (ਸੁਡਾਨ) ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਹਿ (ਜਾਂ ਤਬਾਹ) ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਦੇਸ਼ ਟੁੱਟਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਡਾਨ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ, “ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰੁਲਣਗੇ ਬਹੁਤ ਮੁਰਦੇ” ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਿਸੇ ਸਮੇ (1861) ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਟੈਕਸਾਸ, ਟੈਨੇਸੀ ਅਤੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਵਿਲ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾਂ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਦੋਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, “ ਸ਼ਸ਼ਤਰਨ ਕੇ ਆਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ” ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾਂ ਕਿ “ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੇ ਆਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ”। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿੱਦੜ ਪਰਚੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ , ਨਿਆਂਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਂਗ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂਵੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲੀ ਖੀਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ (ਕੁ)ਵਰਤੋਂ ਤਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾ ਮਾਰੇ।

ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਘੜ ਸਕਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਈਰਾਕ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਧੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਊ। ਸੋ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀ ਰਾਜ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਦਿਨ ਡੁੱਬਾ ਜਦ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਕੁੱਬਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ, ਰਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ਼ਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਲਿਆ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਦ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ।

ਸੋ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜੋ਼ਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਐਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਗਠਨ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਛੇ ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਹੀ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ , “ ਸਿੰਘਾਂ ਮਾਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ, ਸੱਭੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਮੀਆਂ” ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਮਰੇ । ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧਿਆਨ ਉਸ ਆਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਬੁਰਸ਼ਾਗਰਦ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਫਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆਂ। ਜਦ ਹਾਲਾਤ, “ ਕੇਹਾ ਬੁਰਛਿਆਂ ਆਣ ਅੰਧੇਰ ਪਾਇਆ, ਜੇਹੜਾ ਗੱਦੀ ਬਹੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ” ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਚੇ ਨਾਂ ਡੋਗਰੇ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਚਿਆ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਪਾਸਿਓਂ ਬਚਿਆ ਕੇਵਲ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ। ਬੇਲੁਗਾਮ ਹੋਈ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਸਿਤੰਬਰ 1845 ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਸੋ, ਰਾਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਯੋਗ ਪਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸੁਖ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਲਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਤਾਉਣਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸੁਡਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਨਾਂ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ, ਫੌਜ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਲਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਨਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੋਏ। ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੌੜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਲਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਕਰੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਨੱਕ ਚ ਦਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਹਨ ਜਦ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਹਨ। ਜਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ? ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ੀ ਕੈੰਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਪਨਾਹਗੀਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ, “ਇਹ ਸਭ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਮਸਤੀਆਂ ਨੇ” ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਸਮਝਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਚੰਗਾ ਪਰਬੰਧ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਆਦਿ ? ਭਾਵ ਕਿ ਐਸਾ ਰਾਜ,” ਜਿਥੇ ਸਭ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏ, ਮੂਲ ਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਥਾਜ਼ੀ ਹੋਏ”। ਐਸੇ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਵਰਗਾ ਜੇ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 80-90% ਰਾਜ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਦੁਆ ਸਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਐਸੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜੇ ਪਰੌਫੈਸਰ ਆਫ ਸਿਖਿਜ਼ਮ (ਸਾਬਕਾ) ਸਿਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਢੁੱਡ ਮਾਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਮਾਨਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਿਖੇਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਡਾਂਗ ਦੀ ਰੱਜ਼ਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਮਾਨ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਪਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਆਖਿਆ ਜਾਂ ਰੈਂਫਰੈਂਡਮ ਚਾਰ ਸੌ……?