ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਨਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ- ਰਵੀ ਕੰਵਰ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਦੇ ਉਪ-ਨਗਰ ਸਾਵਾਰ ਵਿਖੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ 1127 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗ ਗਵਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮਾਰਟ, ਗੈਪ ਐਂਡ ਟਾਰਗੈਟ ਅਤੇ ਜੇ.ਸੀ.ਪੈਨ. ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜੀਨਾਂ ਆਦਿ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਰਨ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਧੇਰੇ ਕਾਮੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਇਕੱਲੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।

ਰਾਨਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 5 ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 3500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਲੀ ਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਡੰਗੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਮਾਰਚਤ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਜਨਰੇਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਜਾਣ ਵੇਲ਼ੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਗਈ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਜਨਰੇਟਰ ਇੱਕਦਮ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰੇੜਾਂ ਆਈ ਇਮਾਰਤ ਇੱਕਦਮ ਹੇਠਾਂ ਆ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਿਆ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੋਹੇਲ ਰਾਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 6 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ਼ੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸੋਹੇਲ ਾਨਾ ਨੇ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰ ਲਈਆਂ ਸਨ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨਅਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 80% ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਰਦੇ ਹਨ। ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਲ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇੱਥੇ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਕਾਮੇ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ 3000 ਤੋਂ 5000 ਟਕਾ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਤਨਖਾਹ 18000 ਤੋਂ 21000 ਟਕਾ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਵੀ 2011 ਵਿੱਚ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।

ਇਸ, ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਢੋਅ ਵਾਲ਼ੀ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਕੰਮ ਦਿਨ ਦੇ 12-15 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕਾਮਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਐਨਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ 35 ਸਾਲ ਨੂੰ ਟੱਪਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਹ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਦਿਆਂ-ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਤ ਨੁੱਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਰਾਨਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਢਹਿਣਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਨ 2005 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ 74 ਕਾਮੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਨ 2010 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ਼ 21 ਅਤੇ ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਢਾਕਾ ਨੇੜਲੇ ਅਸ਼ੁਲੀਆ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਰੀਨ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ਼ 112 ਕਿਰਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਘੜਿਆ-ਘੜਾਇਆ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਸਹੀਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਬੇਅਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ‘ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿੱਚ ਸਟੀਵਨ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਤੇ ਜਿਮ ਯਾਰਡਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ- ‘‘ਇੱਥੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਨ੍ਹੰ ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਾਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’’

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਗਾਰਮੈਂਟ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮੀਨੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਤਲ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ, 60-80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ, ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਨ੍ਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਨ 2011 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਨਅਤ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਰਦਸਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ-ਆਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਮੰਨਵਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਦ ਵੀ ਕਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਨਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ -ਕਾਰਫੌਰ, ਬੇਨਟੱਨ, ਮਾਰਕ ਐਂਡ ਸਪੈਂਸਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਾਲਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵਾਲਮਾਰਟ, ਗੈਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੈਡੀਮੇਡਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਕਾਮੇ 2011 ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੰਨ 2011 ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਨਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਢਾਕਾ ਨੇੜਲੇ ਅਸ਼ੁਲੀਆ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ, ਜਿੱਥੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਨਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 100 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ੁਲੀਆ ਸ਼ਾਹ-ਰਾਹ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਜਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ਼ ਝੱੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ।

24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਅਤੀ ਹਾਦਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2006 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ, ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਹਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇ ਕਾਮੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹੇ ਦਿਲ-ਕੰਬਾੳੂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਤੱਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਨ੍ਹੇਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਡੰਗੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।