ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ -ਨਵਕਿਰਨ ਪੱਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਰਖੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਫੌਰੀ ਚਰਚਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾ ਦੋ ਵਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ/ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਤੰਗਦਿਲੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਾਕੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਓਨਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ 280 ਕੈਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,11,992 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,78,508 ਕੈਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਭਾਵ 67.6 ਫੀਸਦੀ (ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ) ਕੈਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਜੀ. ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖੁਦ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾਖਾਫਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ’। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 28.5 ਫੀਸਦੀ ਕੈਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਹਿਜ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2013 ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 19.7 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੰਦ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 5.4 ਫੀਸਦੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜੁਰਮ ਤਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬੇਕਸੂਰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਹਨ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ 2.8 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਠੋਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਬਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 3,47,859 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 1391 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ 4,11,992 ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 118.4 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹਨ।
 
ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਜ਼ਾਵਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਸਗੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫਿਲਮਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 57 ਮੁਤਾਬਿਕ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ, ਮੁਆਫੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਰਸੂਖਵਾਨਾ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਢ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਚਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਚਰਚਿਤ ਪੁਲੀਸ ਕੈਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਪਿੰਕੀ’ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ 7 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 14 ਦਿਨ ਹੀ ਕੈਦ ਕੱਟਣੀ ਪਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੇ ਕੈਦ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਨ।

  ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਾੜਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੁਮਾਇਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ‘ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਦਾ ਪੱਖ ਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਢ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਜਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਏ ਦਿਨ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਊੁ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਜਿਹੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੋ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਵੇ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰ੍ਰੀ ਹਰੀ ਭਾਈ ਪਰਖੀ ਭਾਈ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਨ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਲਟਕ ਰਹੇ 317 ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ, ਨਿਜ਼ਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਆਦਿ ਵਿਰੁੱਧ 2005 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 83 ਹਜ਼ਾਰ 8 ਸੌ 84 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2119 ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਦਕਿ 81 ਹਜ਼ਾਰ 7 ਸੌ 65 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਸਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ‘ਮਾਡਰਨ’ ਜੇਲ੍ਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ 2011 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ  57 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਬੋਝ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਮਨਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਣ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡਾ ਕਾਟਜੂ ਅਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਗੰਠਨ ਦਾ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਸੇ ਵਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨ।

 ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ (C.R.P.P.) ਬਣੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਸੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ, ਇਖਲਾਕੀ, ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ  ਬਗੈਰ ਕੈਦ ਰੱਖਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ।

 ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਦਿਵਸ ਵੱਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੂਹ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ, ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਵੱਜੋਂ ਲੈਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।