ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੈਟ ’ਚ ਉੱਡ ਕੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਭ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਚ ਐਲ ਦੱਤੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਕ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ‘‘ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਨਾ ਦਿਉ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿਓ ਜੋ ਤਹਾਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਫ਼ਰਾਂਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਇਕ ਤੋਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਹਿਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ (ਸਰਕਾਰ) ਰਹਿਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜ਼ਨਾ ਪੀ ਡਿਸਾਈ ਅਤੇ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 627 ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸੰਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਇਹ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਚੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਵੳੱੁਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਉਰੋ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 2011 ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ (ਸਰਕਾਰ) ਕਿਉਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੱਤਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬੇਸਹਾਰਾ, ਬੇਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 2011 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲਦੇ ਹਾਂ।” ਜਦ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।” ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘‘ਤਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਪਤਗੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਬੋਲੇ ਗਏ ਐਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਤੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਫ਼ੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੰਗਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਗਵਈਏ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਣ ਲਈ ਹੀ ਤਾਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਸੀ। ਹੇਠਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸਣਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ :
ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾ੍ਹ ਸਾਰਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੈਂ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਵਾਂਗਾ।
ਮੈਂ ਇਕ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਵਾਂਗਾ ਭਾਂਵੇ ਉਹ ਕਿਥੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਪੈਸਾ।
ਇਸ ਬੁੱਢੀ ਉਮਰੇ ਲਾਲ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਲੜਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਛੁਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਸਭ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਹੀ ਸਨ?
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੱਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿਖ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
