ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਚੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੇ ਬਗੈਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਅਸੰਭਵ

ਭਾਵੇਂ  ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਧਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ  ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।

ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ  ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ  ਕਦਮ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਜਾਂ ਲਾਵਾਰਸ (untaxed) ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ।  ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ  ਖੁਦ ਦੀ ਸਫਾਈ  ਬਿਨ੍ਹਾਂ  ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ADR) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2004-2012 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਛੇ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ 75% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼੍ਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ    ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ  ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹਨ – ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਉੱਪਰ – ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਏ.ਡੀ.ਆਰ. (ADR) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ – ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ (NCP) ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ (20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਾਧੂ) ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ; ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੈਸਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ । ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਤ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਫੰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਮਾਰਚ 2014 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਰਣੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੰਡਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਫਰਮ ਵੇਦਾਂਤਾ ਤੋਂ ਦਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ FCRA ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਖੋਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਮੁੱਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ।

ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ

ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰੇ ਗਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 13A ਤਹਿਤ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਕੋਲ  ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਡਿਟ ਖਾਤਿਆਂ, ਆਮਦਨ/ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਸ਼ੀਟ (Balance Sheet) ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ  ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਦੀਆਂ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, `ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ ਐਕਟ` 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29C ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਨੋਂ  ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 13A ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ (31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ) ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ  । ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਈ..ਟੀ.ਆਰ. ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ।

ਦਿਲਚਸਪ  ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ `ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ` ਐਕਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 29C ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ । ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 2011-12 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ।

ADR ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਨਪਾਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਾਨ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ । ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2012-13 ਅਤੇ 2014-15 ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਿਚ  ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ   ਕਾਂਗਰਸ  ਨੇ ਵੀ 2013-14 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਤਰਕ

ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਾਨੀਆਂ (ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ) ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਜਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਾਨੀ ਦੇ ਦਾਨ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਦੇਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਧੇ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

ਖਾਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਪਹਿਲਾ, ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਮੇਂ ਦਾਨੀ/ਯੋਗਦਾਨ ਵਿਅਕਤੀ/ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ । ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਾਰ ਸਾਲ 2012-13 ਅਤੇ 2013-14 ਵਿੱਚ 49 ਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 31.78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਨੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਦਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਦੂਜਾ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਾਨੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਤੇ ਦੇ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਸਾਲ 2010-11 ਅਤੇ 2014-15 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਤੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਸਨੇ 2917 ਦਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 389.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਸੀਪੀਐਮ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ 22 ਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 25.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਅੱਠ ਅਜਿਹੇ ਦਾਨਾਂ ਤੋਂ 2.53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਤੀਜਾ, ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਾਰਡ/ਸਰਕਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਪਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਚ, ਪੈਨ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਜੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਾਲ 2010-11 ਅਤੇ 2014-15 ਵਿਚਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਦਾਨ ਦੁਆਰਾ 444.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 283.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 154.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ 3.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਨੇ 2.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਨੇ 1.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ।
ਚੌਥਾ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ (ਚੈੱਕ/DD/ਨਕਦ) ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਆਮ ਕਰਕੇ  ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੈੱਕ/DD ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਚੈੱਕ/DD ਦਾ ਨੰਬਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਉੱਪਰ ਤਾਰੀਖ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਦਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2010-11 ਅਤੇ 2014-15 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਦਾਨ ਰਾਹੀਂ 834.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁੱਲ ਦਾਨ ਦਾ 79.97% ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਦੇ ਡੀ.ਡੀ. ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2010-11 ਅਤੇ 2014-15 ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ 9.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 91.8% ਜਾਂ 9.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ, 44 ਅਜਿਹੇ ਦਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 29.43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ICAI ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਕਿ 13 ਸਤੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ (20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਫਾਰਮ ਨੰ. 24A ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਂਦੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਆਪਣੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਣ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਭੂਟਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਜਰਮਨੀ, ਫ੍ਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਕੀ ਅਤੇ ਸੰਦੇਹਪੂਰਨ ਹਨ।

(ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਹੇਮੰਤ ਸਿੰਘ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਜਕਾਰ ਹਨ)