ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ
Posted on:- 27-11-2019
-ਡਾ. ਵਿਕਰਮ ਸੰਗਰੂਰ
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 'ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ' ਵਿਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾਉਣ, ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਡਾਕ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਛਪਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ-ਭਾਉਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 'ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ' 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਕਲਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਾਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਲ਼ੀ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ 8 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਐੱਸ.ਐੱਸ) ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ, ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੇਖ ਛਪਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਾਰਨ, ਲੇਖ ਨਿਰੋਲ ਸਾਹਿਤਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਕਲਾਤਮਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
