ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ -ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ
Posted on:- 25-06-2021
ਪੱਛਮ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਨਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਆਮ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝੰਬੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਅਖੀਰ ‘ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਇਕ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੱਛਮ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਲਈ 2023 ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ 2024 ਤੱਕ ਉਡੀਕਣਾ ਪਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਤੱਕ ਇਸ ਨਾਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਏ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਇਸ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ "ਵੈਕਸੀਨ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ", "ਵੈਕਸੀਨ ਅਪਾਰਥਾਈਡ" ਅਤੇ "ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ" ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਸ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵਿਰੋਧ ਜਾਪੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।
Read More
‘ਸਿਰਜਣਾ’ ਦਾ ਸਫ਼ਰ -ਜਸਵੀਰ ਸਮਰ
Posted on:- 24-05-2021
ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਯੂਰਪ ਵਾਗੂੰ ‘ਲੋੜ’ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਗੋਂ ‘ਫ਼ਰਜ਼’ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਜਨਮਦੀਆਂ ਹਨ। -ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਂਸ
ਹਾਂਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਇਸ ਡੇਢ ਸਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਸੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਾਹਿਤਕ, ਘਾਟੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 1965 ਵਿਚ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤ੍ਰੈਮਾਸਿਕ ਸਾਹਿਤਕ ਪਰਚਾ ‘ਸਿਰਜਣਾ’ ਵੀ ‘ਲੋੜ’ ਅਤੇ ‘ਫ਼ਰਜ਼’ ਵਾਲੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੈਰ ਪੈਰ ‘ਤੇ ਆਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆਉਣ/ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪਰਚਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮੜਕ ਨਾਲ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇਸ ਦੇ 200ਵੇਂ ਅੰਕ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Read More
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ
Posted on:- 23-05-2021
21 ਮਈ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਦਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ “ (1)ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕਣ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। (2) ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੇ ਅਤੇ (3) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।”
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ `ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, " ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਬੀ ਜੇ ਪੀ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ 2014 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੀਡਿਆ, ਨਿਆਂ-ਵਿਵਸਥਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਅਮਲ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ `ਤੇ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਬਲੇ ਕੁਚਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਲੰਗੋਟੀਏ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਧਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
Read More
