ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹੋਕੇ 50 ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ।ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਰੀ ਗਊ ਦਾ ਚਮੜਾ ਉਤਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ।ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਫਿਰ ਸਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੂਹ ਘੜੀਸ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਖੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਦਰਅਸਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ,ਧਾਰਮਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਦੀਆਂ ਹਨ।ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਜੋ ਯਤਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਯਤਨ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਫਲ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚਾਹੇ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਵੀ ਘੜੇ ਜਾਦੇ ਹਨ।ਅਜੋਕੇ ਸਮੇ ਅੰਦਰ ਅਖੌਤੀ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲ ਵਾਂਗ ਚੁਭਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਹੋਰ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮੀਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦ ਦਲਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਲਾਏ ਜਾਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭੜਕਾਊ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਂਮਾਤਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਥਾਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸਦੇ ਸਹੀ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜਿਆ ਜਦਕਿ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਜੋ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਪੜਕੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸਦਾ ਬਦਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ ਹਰਗਿਜ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ,ਪਰ ਹੁਣ 90 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਨ 2014 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 44.8 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ(ਐਸਟੀ) ਅਤੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ(ਐਸ ਸੀ) ਦੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ।ਮੰਗਲੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਨ 2012 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 93 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ।ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਸਮੇ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੋੜੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ।ਅਬੋਹਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਘਿਨੌਣਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸੰਨ 2014 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 47064 ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ।ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ‘ਚ ਪੰਜ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੋ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਛੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ।ਸੰਨ 2004-13 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 6490 ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 14253 ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਹੋਇਆ।ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਂ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 19 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਛੂਤਛਾਤ ਦਾ ਕੋਹੜ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।ਸੰਨ 2014 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 27 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਛੂਤਛਾਤ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ।ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 52 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੂਤਛਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ।ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੂਤਛਾਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਛੱਤੀਸਗੜ,ਰਾਜਸਥਾਨ,ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਰਾਜ ਆਉਦੇ ਹਨ।ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਜਨਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਚ 18 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ‘ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਛੂਤਛਾਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਧਰਮ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਸਨੇ ਜਾਤਪਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋ ਹੀ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜ ਕੇ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਫਸੋਸ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਤਪਾਤ,ਛੂਆਛੂਤ ਜੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ 23 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਛੂਤਛਾਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਖਾਤਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮਦਦ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਵਧਾਵੇ।ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਇਸ ਲਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰਥਿਕ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਜਾਤ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਧਰਮ ਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਤਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ।
