ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ) ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਜਰਤ (Wages) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ (Human Trafficking) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਉਜਰਤ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਾਨਵੀ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲ (ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼) ਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਫਤੀਸ਼ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੂਬੇ ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ , ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ , ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਹ ਹੱਥ- ਕੰਡੇ ਆਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਮਾਮ ਤਲਖ਼ੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ,“ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ । ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਿਭਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਉਜਰਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਹਾਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਸ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਉਜਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਤਣਾਉ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਪਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਭਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਾਜਿਬ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ।“
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਦੇ `ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ,“ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਘੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਹੂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ਸਾਡੀ ਜਥੈਬੰਦੀ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ।“
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ `ਚੋਂ ਹੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਇੱਕ -ਅੱਧੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿਓਂਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ।। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਚ ਉਹ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ `ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ 4 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ `ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਹੈ। ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ `ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋ : ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ,“ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1976 ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉਜਰਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ , ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ । ਉਸਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ -ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ।ਪਰ ਦੇਸ਼ `ਚ ਪਾਏ ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਬਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1976 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ `ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਝਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ । ਉਸਤੋਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਸਨ । ਜੇ ਕਰ ਆਪਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ `ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ।ਸੋ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ `ਚ ਕੁੱਦੇ ਹਨ । ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਯਾਦ ਕਿਓਂ ਆਇਆ ਹੈ ? ਉਹ ਵੀ ਬੀ .ਐੱਸ .ਐੱਫ . ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨੇ ? ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਚ ਹਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਚ ਵੀ ਹਨ ਉਥੇ ਕੇਦਰ ਸਾਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਵੇ । ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿਚ ਖੋਟ ਹੈ ।“
