ਬੁਢਲਾਡਾ: ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਗਾ ‘ਦੌੜ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ’ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਟੋਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਸਾਧਨ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ’ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਸਕੂਲ ਰਿਪੇਅਰ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਟੀਚਰ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਚਾਕ ਅਤੇ ਟਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲੀ ਢਾਂਚਾ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੂਲੇ ਫੱਕਣੇ ਪੈਦੇ ਹਨ।ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ 7500 ਰੁਪਏ ਸਕੂਲ ਗ੍ਰਾਂਟ, 5000 ਰੁਪਏ ਰਿਪੇਅਰ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ(ਚਾਕ,ਟਾਟ,ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ)ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕੰਟਨਜੰਸੀ ਭੱਤੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਬੰਦ ਹਨ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲੋੜੀਦੀ ਮਾਤਰਾ ਚ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਮੇਜ, ਅਲਮਾਰੀ, ਚਾਕ, ਟਾਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ‘ਲਾਲੇ’ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੱਲਿਓ’ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ-ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੋਹਤਬਰ ਸੱਜਣਾਂ ਅੱਗੇ ‘ਹੱਥ-ਪੱਲਾ’ ਬੰਨਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਵਾ ਲੈਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ‘ਉਹ’ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਚ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਓਧਰ ਜਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ(ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ) ਸ੍ਰ.ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਗ੍ਰਾਂਟ,ਰਿਪੇਅਰ ਗ੍ਰਾਂਟ,ਟੀਚਰ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਗ੍ਰਾਂਟ,ਕੰਟਨਜੰਸੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੋ ਬੰਦ ਹਨ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਚ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣੈ.. ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦ ਸਟੂਡੈਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਘੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਲਿਓ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਈ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਸਾਧਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰਨ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਢਾਂਚਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਓਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ੍ਰੀ.ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਦਰ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਆਸਰੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਓਧਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ.ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਣਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
