ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਅਰਾ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਐਲਾਣੀ 1ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਰਲੋਕ ਸਧਾਰ ਗਏ ਹਨ।ਸੂਬੇ ਦੇ 1866 ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 503 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੈਕੜੇ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਣੀ ਇਲਾਜ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰ ਗਏ ਹਨ।ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 14 ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਦਰਜਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 143 ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 73 ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ 44 ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਉਕਤ ਅਰਜੀਆਂ ’ਚੋਂ 26 ਫਾਇਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫਤਰ ਦੀ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 92 ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਰੀਜਾਂ ਕੋਲ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਉਕਤ ਅਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਾਲ ਨਾਪੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 156 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚੋਂ 101 ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 13 ਕੇਸ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 43 ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 190 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੱਕਦਿਆਂ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਪਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਮਰ-ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਲਿਤ ਵਾਸੀ ਟਾਹਲੀਆਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਉਰਫ ਮੇਲੋ (40ਸਾਲ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਹ ਡੰਗਰ-ਵੱਛਾ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਆਦਿ ਵੀ ਵੇਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ-ਉਡੀਕਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਪਾਈ ’ਤੇ ਤੜਫ-ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਪੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਲਮਪੁਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਾਸੀ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਨਿਗਲਦੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਿਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਹਾਕਮਵਾਲਾ ਦੇ ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਮੌਤ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਲਦਾ ਰਿਹਾ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੇਨ ਟਿਉਮਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ।ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਅੰਬਰੀ ਅੰਡਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ ਦੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ 17 ਸਾਲਾ ਧੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਬੈਸਟ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ,ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸੀ।ਧੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੱਕ ਗਹਿਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਣੀ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫਾਇਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਜਾ ਪਈ।ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੋ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕੌਰ, ਫੁਲੂਵਾਲਾ ਦੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਲੈ ਲਏ ਹਨ।ਸੰਦਲੀ ਦੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਖਿਆਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਚਨ ਰਾਮ ਆਦਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਅਰਾ ਐਲਾਣੀ ਕੈਂਸਰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ’ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮਾਨਸਾ ਡਾ. ਟੀ.ਐੱਸ ਸੁਰੀਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੁਣ ਤੱਕ 143 ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 117 ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 73 ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਡਾ. ਸੁਰੀਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫਾਇਲਾਂ ’ਚੋਂ 92 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ।ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਕਤੀ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
