ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਖ਼ਿਦਮਤ ਲਈ ਐਨੀ ਤੱਤਪਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਥਾਪਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਣ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਮਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕੜ ਢੰਗ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੀ। ‘ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ’ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਦ-ਰੁੱਤ ਘੜਮੱਸ ਅਜੇ ਮੁੱਕਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਇਕੋ ਹੱਲੇ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੇ ਲੰਮੇ ਲਹੂ ਡੋਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਕੇ 1894 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ੂਨੀ ਦੰਦੇ ਮੁੜ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਢੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੁੱਗਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਸਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਾਇਸਰਾਏ/ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਣ-ਚਿਦੰਬਰਮ-ਮੌਂਟੇਕ ਹਕਮੂਤ ਨੇ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਰਮੀਮਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਮੁੜ-ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਾਹਲ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰੋੜੇ ਚੁਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕਮੂਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਕੂਮਤ ਸੱਤਾ-ਨਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ, ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਸੀ। ਕਾਹਲ, ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਰੰਗ-ਢੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2013 ’ਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸੁਝਾਅ ਤਰਮੀਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹੀ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ (ਕਰਨਾਟਕਾ, ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਰਲਾ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਗੈਰਾ) ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ 27 ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੂਲ ਮਨੋਰਥ ਜਾਂ ਤੱਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮਹਿਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਮੱਦਾਂ ਹੀ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਲਟਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ‘‘ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਕਤ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ ਆਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜਦਾ ਸੀ।’’ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੱਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਨਿਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੱਦਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 10(ਏ) ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਲਈ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਸਮਾਜੀ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਲਾਂਘੇ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਮਨੋਰਥਾਂ, ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ-ਢਾਂਚਾ, ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤਹਿਤ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ-ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਹੇ ਅਖਾਉਤੀ ‘ਫਾਸਟ ਟਰੈਕਡ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਲੀਆਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੀਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਨਤਕ ਮਨੋਰਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਣਵਰਤੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਕਾਇਦਾ-ਏ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜਾਂ ਬਹੁਫ਼ਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਖਾਉਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਹੇਠ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਹੁਣ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ‘ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ’ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਮਾ੍ਹ ਕਰਵਾਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਂ੍ਹ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
‘‘ਕਾਰੋਬਾਰ’’ ‘‘ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼’’ ‘‘ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ’’ ‘‘ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ’’ ਦੀ ਲਫ਼ਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਐਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਵਕਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜੋ ਇਸ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ੂਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿੱਧਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਕੀ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ‘‘ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਤਰਮੀਮਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਜੌੜੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ’’ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਦੇ ਯਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਕਾਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘‘ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ’’ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਕਾਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਰਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖਾਣਾਂ, ੳੂਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਡੈਮਾਂ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਨਅਤੀ ਲਾਂਘਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਮਾਰਗੀ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਜੋ ‘ਆਰਥਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ’ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜਕੇ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਸਨਅਤੀ ਲਾਂਘੇ ਲਈ 9,75000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ., ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ 1483 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 24 ‘ਗਰੀਨ ਸਿਟੀ’ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। 423000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2007 ’ਚ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਪਾਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ (ਚੋਖੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ) ਨਾਲ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ-ਚੇਨਈ ਸਨਅਤੀ ਲਾਂਘਾ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ �ਿਕ ਮਾਸਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਚੇਨਈ-ਬੰਗਲੌਰ ਇਕਨਾਮਿਕ ਲਾਂਘਾ, ਬੰਗਲੌਰ-ਮੁੰਬਈ ਇਕਨਾਮਿਕ ਲਾਂਘਾ ਆਦਿ ਕਈ ਮੈਗਾ-ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਸਨਅਤੀ ਲਾਂਘੇ ਉਪਰ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਥੋਪਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅਵਾਮ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਮਤ ਆਖ ਕੇ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਹ ‘ਲਾਂਘਾ ਆਰਥਿਕਤਾ’ ਕਿਹੋ ਜਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁੜਗਾਓਂ-ਮਾਨੇਸਰ ਸਨਅਤੀ ਹੱਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਸਨਅਤੀ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸਨਅਤੀ ਲਾਂਘਾ ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ, ਮਨਮੋਹਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਮਨ, ਬਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਆਮਦ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜਮਾਂ-ਜੋੜ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਸੇ ਦਾ ਸੰਦ ਹੈ।
