2014 ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਕੇ ਵੱਧਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਲਈ ਬਿਗਾਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਉੱਡਣ ਖਟੋਲੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਦ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਮਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਕਫਨ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਜਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਤੋਂ ਵਰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣ ਤਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਰਾਕਟ ਤਕਨੀਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਏਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ । ਕੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਵਿਭਾਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਣ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ । ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੂਟਾਂ , ਕਫਣਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਫਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਏ ਕੇ ਸੰਤਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ । ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਗੇ । ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੇ 40% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਘਟਾਕੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟਦਾ ਹੈ ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸਸਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਅਨਾਜ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੰਬਾਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਵਰਗੇ ਐਲਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰ ਸਕਦੇ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਲੋੜਦੇ ਹਨ । ਕਾਸ਼ 2014 ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲੁਟੇਰੇ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਣਗੇ । ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਕਿ੍ਸ਼ਮਾ ਕਿੰਨਾਂ ਕੁ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
