ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ । ਸਾਲ1977 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੋਫਰਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਲੋਕ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਕਾਰਨ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਸਨ ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ । ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਨੋਂ ਲਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੱਕੀ ਤਰਾਂ ਪੈਰ ਜਮਾ ਲਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮੱਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੈਕੂਲਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਕੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੀਦੀ ਹਾਸਲ਼ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵੀ ਚਹੇਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘੜੂ ਗੁੱਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਮੱਤ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰੀਵਾਰ ਅਤੇ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੂ ਪਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ । ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਹੁਮੱਤ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸਿਪ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣਗੀਆਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਵੇ ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਪੁਸਤ ਪਨਾਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਸਮੇਂ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਟੀ ਸਟਰੋਕ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ । ਅਸਲ ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਵਾਉੇਣ ਵਾਲੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ । ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ । ਸੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈਕੂਲਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
