ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ? – ਸਚਿੰਦਰ ਪਾਲ ਪਾਲੀ

27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ  ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਵੀ. ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ 98 ‘ਸਮਾਰਟ’ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਨੂਰਮ (ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਬਨ ਰੂਰਲ ਮਿਸ਼ਨ) ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਯੂ.ਪੀ.ਏ) ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2007-2008 ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ, ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ।ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਕਸਿਤ’ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ; ਬਨਾਰਸ ਜਪਾਨ ਨੂੰ, ਬੜੋਦਰਾ ਚੀਨ ਨੂੰ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਅਜਮੇਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਨਾਗਪੁਰ ਅਤੇ ਪਾਂਡੀਚਿਰੀ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

‘ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।ਇਸ ‘ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ/ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਸਕੇ।ਪ੍ਰਚੂਨ ‘ਚ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ) ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਲਈ ਭੁੱਖ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ (ਜਿੱਥੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੋਪੜੀਆਂ/ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ) ਦੇ ਖੋਹਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰਾਂਚੀ, ਗਵਾਲੀਅਰ, ਮੁੰਬਈ, ਦਨਵਾਦ, ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਬਸਤੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰਾਸਤੇ (ਜੋ ਕਿ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਵੀਆਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ), ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਲੈਣ-ਦੇਣ’ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਵਿਸ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵਿਸ ਖ਼ੇਤਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖੇਤਰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਥਿਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਖੇਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖ਼ੇਤਰ ਜਿੰਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਥਿਰ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਅਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ 2008 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,ਜਦੋਂ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਕੇਸ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਵਿਸ ਖ਼ੇਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮੁੱਖ ਟੀਚੇ ’ਤੇ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਰਵਿਸ-ਅਧਾਰਿਤ ‘ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ’ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਖਪਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਿਰਜਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤ, ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ‘ਗੰਦੇ’ ਅਤੇ ‘ਹਿੰਸਕ’ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।)ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਵੀ “ਰੁਕਾਵਟ” ਬਗੈਰ ਰਹੇਗੀ।

ਨਵੇਂ‘ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ’ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਉਦਯੋਗ, ਸਰਵਿਸ ਖ਼ੇਤਰ, ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ।ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ‘ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ’ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨਗੀਆਂ।ਇਸ ਕਰਕੇ‘ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਲੇਬਰ (ਜੋ ਕਿ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ) ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹੈ।ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਸ‘ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਵਾਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ‘ਰਿਓ ਡੀ ਜਨੇਰਿਓ’ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਕਠੋਰ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਘਾਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਰਮਾਣ/ਮੈਨੂਫ਼ੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਦਿਹਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚਹੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਲਾਇਨ ਕੀਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦਿਹਾਤੀ ਦਲਿਤ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਆਓ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ।ਪਹਿਲਾਂ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ। 2001 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੰਗਠਨ (NBO) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 2,08,057 ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ 2006 ਦੀ ਛੋਟੇ ਫਲੈਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, (ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ) 25,728 ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ 12,864 ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਹੋਰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਸਾਰੇ ਵਸੇਬੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ‘ਵਾਜਬ ਆਕਾਰ’ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ‘ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਘਰ’ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ’ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ ਝੁੱਗੀ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਸੀ।ਸੀ.ਐਚ.ਬੀ. ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 18 ਬਸਤੀਆਂ ਸਨ।ਜਦਕਿ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਬਸਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਦੌੜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 2009 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੌ ਕਿਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌ ’ਚੋਂ ਸੱਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।ਕਲੋਨੀ ਨੰਬਰ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਲੋਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ 60 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ  ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2013 ਦੇ ਠੰਡੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਕਲੋਨੀ ਨੰ. 5 ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ  ਸਿਰਫ਼ 6,925 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਬਸਤੀ ਨੰਬਰ ਪੰਜ ਦੇ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 2500 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ 6,925 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 4200 ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਵਸਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਪੰਜ ਕਲੋਨੀਆਂ, “ਪੰਡਿਤ” “ਕੁਲਦੀਪ” “ਮਜ਼ਦੂਰ” “ਕਝੇੜੀ” ਅਤੇ “ਨਹਿਰੂ” ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਲੋਨੀ ਨੰ. ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਸੀ।ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2014 ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਾਲੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ।(ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ)ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ 10 ਮਈ, 2014 ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ” ਦੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਗਰਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ (GASM) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਰਨੇ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਸੀ।

ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10 ਮਈ ਨੂੰ ਬਸਤੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨੌਂ ਹੋਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ GASM ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ (ਸੈਕਟਰ-17) ’ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੁੱਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਰੋਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 100 ਲੋਕ ਚੁੱਕ ਲਏ ਸਨ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਗੁੱਸੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਸਤੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ (ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀ ਨੰ.5 ਢਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ)ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਲੋਏ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 5000 ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਪਏ।ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ 2006 ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਛੋਟੇ ਫਲੈਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰ 26 ਦੀ ਮਦਰਾਸੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। GASM ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਈਨ) ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ  ਲਈ ਸ਼ਾਤਿਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਹੁਣਗੇ।ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਰੋਸਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਵਸੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਪਰ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਹੁਣਗੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਲੇ ਰੋਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ GASM ਦੇ ਦੋ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 107/151 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਲੋਨੀ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਜੂਨ, 2015 ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧਨਾਸ ਦੀ ਕੱਚੀ ਬਸਤੀ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਸਤੀ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਅਰਧ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ।ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਫਿਰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਧਨਾਸ ਬਸਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-17 ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਇੱਕ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।ਇਹ ਰੋਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮਐਲ) (ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਪਰ ਜਦੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਬਸਤੀ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਸਤੀ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਬਰਸਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ) ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ।ਰੋਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਬਸਤੀ ਦੇ ਢਾਹੁਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ GASM ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਨ; ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਝੁੱਗੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਅਲੀ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਸਤੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਵਾਸੀਆਂ (ਜੋ ਕਿ ਝੁੱਗੀ/ਬਸਤੀ ਵਾਸੀ ਹਨ) ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ‘ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ’ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਸੀ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਹ “ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ” ਵਾਸੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ‘ਸੁੰਦਰ’ ਅਤੇ ‘ਸਮਾਰਟ’ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

(ਲੇਖਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਘਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਨ।)