ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਕੌਮੀ ਵਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਫ਼ਿਰ ਵੀ, ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋ ਤਿੰਨ ਗੇੜ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਐਨ ਡੀ ਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 50 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੇਵਲ 18 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 35 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾਸੀ ਭਾਰੀ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਖਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 80 ਵਿਚੋਂ 71 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ 100 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਅੱਠ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਗਵਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤ ਅਜਿਹੇ ਹਲਕੇ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਵਿਚ, ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖਾਸੀ ਬੜਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 32 ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 12 ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੋਕਪਿ੍ਰਯਤਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਤੇ ਤਬਸਿਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤੁੰਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤਿ੍ਰਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਸੀਰਤ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੋਂ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੀਡ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 1300 ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹਲਕਾ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਨਾਓ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਤਿ੍ਰਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਸਿਆਸਤ, ਆਤੰਕ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੋਟ ਭੁਗਤੇ ਹਨ। ਮਾਕਪਾ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 1977 ਤੋਂ ਬਾਰੀਸਤ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਪਿ੍ਰਯ ਨੇਤਾ ਸੀ। ਮਾਕਪਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਖੱਬਾ ਫ਼ਰੰਟ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਿ੍ਰਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਫ਼ਰੰਟ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੋਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜ਼ੀ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ। ਖੱਬੇ ਫ਼ਰੰਟ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਤਿ੍ਰਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਤਿ੍ਰਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਭੂਤ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਕ ਵਰਕਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਭੂਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਬਸਿਰਾ ਵਿਚ ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ ਵਿਚ ਮਾਕਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ ਦੀ ਇਹ ਸੀਟ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਖਾਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਮਾਕਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਤਿ੍ਰਣਾਮੂਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜ਼ਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਹੈ, ‘‘ਹੂੰਝਾਂ ਫ਼ੇਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ”। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਖ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲਵ-ਜਿਹਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲਟ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸੰਘ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ (ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਗੁਪਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਦੱਸਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਲਵ ਜਿਹਾਦ, ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਫ਼ਰਨਗਰ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਰਗੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਛਾਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਦ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸੈਕੂਲਰ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” (ਮੇਲ ਟੂਡੇ , 17 ਸਤੰਬਰ) ਸੋ ਬਿੱਲੀ ਬੋਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੋ ਮੂਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਰਾਕਸ਼ਸ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਮਾਡਲ ਤੇ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇਂ ਹੈਂ’ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜਹਿਰ ਦੀ ਪੁੱਠ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਿੰਸਾ ਫ਼ੈਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਖਤਰਾ ਇਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰ ਸੰਘ, ਭਾਜਪਾ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਵਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਤੇ ਸਥਿਰ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਖਤਰੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਇਕਮੁੱਠ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।
