ਯੂਨਾਨ : ਯੁਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਇਕੋਇਕ ਹੱਲ -ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਤ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 18-25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਿੱਘਰੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ‘‘ਨੋ” ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਕੁਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 61.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫ਼ੰਡ, ਯੁਰਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਯੁਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿ੍ਰਕੜੀ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਜ਼ਰਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਨਾਨ ਸਿਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 175ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਹੀ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ।

ਯੂਨਾਨ 28 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯੁਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਮੁਦਰਾ ਯੂਰੋ ਹੈ। 1992 ਦੀ ਮਾਸਟਰਿਖ਼ ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੁਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ 28 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੁਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਯੁਰਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨਾ-ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀਯ ਕੱਟੜਵਾਦ ਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫ਼ਿਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਹੇਠ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 3ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਲੋਕਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਯੂਨਾਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਸਪੇਨ ਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਤਰੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਰਮਨੀ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2008 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਯੂਨਾਨ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2010 ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਫ਼ਾਇਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ੍ਹ ਨਿਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। 2012 ਵਿਚ ਦੂਸਰਾ ਬੇਲਆਉਟ ਪੈਕੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਗਰੀਕ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਿਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 26ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ 56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 44ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ।

ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕਫ਼ਾਇਤ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਣਗਿਣਤ ਆਮ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਈਰਿਜ਼ਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਫ਼ਾਇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀਕਰਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘਿਰ ਗਈ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਤਿ੍ਰਕੜੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ। ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਲੈਕਸਸ ਸਿਪਰਾਸ ਨੂੰ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ’ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਢਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗ ਗਈ। ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਫ਼ਾਇਤੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੁਧ ਹਨ, ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 18-25 ਸਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 75ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ‘‘ਨਾ” ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿਖ ਹਨੇਰਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਯੂਰਪ ਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਬੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਨਣ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਮੱਤ ਸੰਗਿ੍ਰਹ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ, ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ‘‘ਹਾਂ” ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੂਬ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਟ ਗਈ।

ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯੂਰੋ ਤਿ੍ਰਕੜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਈਰਿਜ਼ਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਉਸ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਯੂਰਪ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਯੁਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿਪਰਾਸ ਹਕੂਮਤ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੁਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਰੀਸ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਸਾਈਪਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਯੁਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਾਈਰਿਜ਼ਾ ਵਿਚਲਾ ਖੱਬਾ ਧੜਾ ਵੀ ਯੁਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਾਈਰਿਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਯੂਰੋ ਤਿ੍ਰਕੜੀ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਯੂਨਾਨ ੳਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਈਰਿਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਨਮੱਤ ਸੰਗਿ੍ਰਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਰੋ ਤਿ੍ਰਕੜੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਨਿਰਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਕਤ ਦਸੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ (ਵੈਟ) ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਫ਼ਾਇਤ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੋਜ਼ੋਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਪਰ ਯੂਰੋ ਤਿ੍ਰਕੜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਯੂਰੋਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਚ ਘਿਰ ਜਾਣਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ।