ਗੈਟਸ ਰਸਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਿਰਝਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ’ਤੇ – ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ

ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਤਹਿਤ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ‘ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਪਾਰ ਕੌਂਸਲ’ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਦੋਹਾ ਗੱਲਬਾਤ’ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਵਿੱਦਿਆ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਖੁਆਜਾ ਬਣਨ ਦੇ ਭਰਭੂਰ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ। ਹੱਥਲਾ ਲੇਖ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸਬੰਧੀ ਗੈਟਸ (ਜਨਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਟਰੇਡ ਇੰਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼) ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਉੱਪਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 152 ਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਸਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਗੈਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਟਸ ਤਹਿਤ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਆਦਿ 161 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਟਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਗੈਟਸ ਉੱਪਰ ਅਮਲਦਾਰੀ:- ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਬਹੁ-ਧਿਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਹਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਆਮ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ, ਉਪ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਲ ਯੋਗ ਹੈ। ਗੈਟਸ ਉੱਪਰ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ‘ਸੇਵਾ ਵਪਾਰ ਕੌਂਸਲ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਝ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕੁੱਝ ਕੁ ਇਕਰਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਮਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ 161 ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕਰਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹੰੁਗਾਰਾ ਮੱਠਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 2005 ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਤੇ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਵਪਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2008 ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਸਿਗਨਲ(ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੂਚਕ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਗੈਟਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ‘ਦੋਹਾ’ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੈਟਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।

ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਉਪ ਖੇਤਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿਧੀ (ਧਾਰਾ ਨੰਬਰ 1) : ਗੈਟਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਈ ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਬਾਲਗ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੰਨਗੀਆਂ। ਵਿੱਦਿਆ ਸੇਵਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

1. ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰਤੀ :- ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਈ-ਸਿੱਖਿਆ, ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਦੇ ਹਨ।
2. ਖਪਤਕਾਰ (ਵਿਦਿਆਰਥੀ) ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
3. ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ :-ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ’ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਾ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਖਾ ਨੁਮਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੈ।
4. ਇਕਾਈ ਦੀ ਅਮਲੀ ਮੌਜੂਦਗੀ :-ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਟਰੇਨਰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ‘ਸੇਵਾ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਗੇੜ ’ਚ ਕੁੱਝ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ (ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ) ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਉਪ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ’ਚ ਵਿੱਦਿਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਪ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2005 ’ਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਉੱਚ-ਵਿੱਦਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹੀ ਦੇਸ਼:-ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਅਸਲ ’ਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਤਰਜੀਹੀ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਕੁੱਝ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ’ਚ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦਹੈ।

ਕੌਮੀ ਵਰਤਾਓ (ਧਾਰਾ 17)- ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਰਿਆਇਤ (ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ) ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਗੈਟਸ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਮਾਮੂਲੀ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਗੈਟਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਘੱਟ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਪੇਟੇ ’ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਟਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ (ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹਨ) ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਟਸ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝਭਿਆਲੀ (ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਪਾਟਨਰਸ਼ਿੱਪ) ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ’ਚ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਪਾਰਕ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਘਰੇਲੂ ਨਿਯਮ (ਧਾਰਾ 6, ਭਾਗ ਚੌਥਾ):- ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਬੇਲੋੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਨਾ ਬਣਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਪਾਰ ਕੌਂਸਲ ਉਚਿੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਘਰੇਲੂ ਨਿਯਮ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਵਪਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਧੀ ਦਾਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੇਵਾ ਵਪਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੇਵਲ ਉੱਪਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਵਪਾਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਫੌਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਅਖੌਤੀ ਐਨ. ਜੀ. ਓਜ਼. ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ। ਘਰੇਲੂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਪਾਰ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੇਵਾ ਵਪਾਰ ਕੌਂਸਲ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ, ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੇਠ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਟਰੇਡ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ‘ਸੁਝਾਅ’ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪੇਪਰ 2003 ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਪਰ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੌਮਾਂ ਮਾਲੋਮਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ (ਧਾਰਾ 3 ਉਪ ਧਾਰਾ 3):- ਗੈਟਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਰਾਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਪਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਵਜੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਨ? ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾਨਿਭਾਈ।

‘ਨਿਰਪੱਖ’ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ:- ਇਹੀ ਕਿੱਸਾ ‘ਨਿਰਪੱਖ’ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ, ਬੀਮਾ, ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਆਦਿ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਆਈ.ਆਰ.ਏ.ਐੱਚ.ਈ.) ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਯਸ਼ਪਾਲ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫ਼ਾਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਨਾਮੀ ‘ਨਿਰਪੱਖ’ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰਕੇਵਲ ਗੈਟਸ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਪਾਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਜਿਬ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ‘ਨਿਰਪੱਖ’ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਵਿੱਦਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲਫਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲਫ਼ਾਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਬਿਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿੱਤ ਹੀ ਹੈ।

ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤਾ ਵਿਧੀਆਂ:- ਧਾਰਾ 6 ਉਪਧਾਰਾ 2ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਅਮਲ ਯੋਗ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾ ਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇ ਸੇਵਾ ’ਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗ ਉਪਾਅ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ’ਚ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਗੈਟਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮਾਨਤਾ ਵਿਧੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਰੀਡੀਸ਼ਨ ਅਥਾਰਿਟੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਬਿਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਟਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਵਿਧੀ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਕਾਟ ਛਾਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਯੂਨੈਸਕੋ (ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ 2000) ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਰਤਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਬਗੈਰ ਘਸੇ-ਪੁਰਾਣੇ ਘਟੀਆ ਕੋਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘੰਟਾਲ ਫਰਾਈਡਮੈਨ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ’ਚ ਵਪਾਰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇਕਸਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਟਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਅਨੇਕਤਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਨੇਕਤਾ ਨੂੰ ਖਿੜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿੱਦਿਆ ’ਚ ਵਪਾਰ ਕੇਵਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਤਾਂ ਰੱਖੇਗਾ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵਿੱਦਿਆ ’ਚ ਵਪਾਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੋਰਸਾਂ, ਸਿਲੇਬਸਾਂ, ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ’ਚ ਵਪਾਰ ਗ਼ੈਰ ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਦੀ ਖਾਈ ਨੂੰ ਡੰੂਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਨੇਕਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨਵੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਮਾਨਵੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੈ।

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ 1998 ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਭਾਰੂ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤ, ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਝ ਇਹ ਬਹੁ ਮੁੱਲੇ ਪੱਖ ਵਪਾਰਕ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਕਤ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਟਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਯੂਰਪੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਟਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਗੈਟਸ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਵਰਤਾਓ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਗੈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੋ ਧਿਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇੇਗਾ। ਗੈਟਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਇੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟ ਜਾਂ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੈਟਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਪੱਬਾਂ ਆਦਿ ਕੁੱਲ 161 ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਡਾਂ ’ਚ ਰਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।