ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮਦਾਹ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਟੰਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੜ•ਨ, ਨਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਹੁਤ ਆਮ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਬੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਡੀ.) ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਹੀ 5764 ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤਕ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਪਗ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 15 ਤੋਂ 18 ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 7733 ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੱਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ’ ਅਤੇ ‘ਵਿਹਲੇ ਲੋਕ’ ਆਦਿ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਖਾਸੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਬਟੋਰੀ।
ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੱਠਾ-ਮੱਠਾ ਮਘਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ।
ਬਜਟ ਆ ਗਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਛੁਣਛੁਣਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ‘ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ’ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ’ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪੜ੍ਹ-ਪੜ੍ਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਪਲੇਠੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸਦਾ ਕਿਆਸ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ? 15ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਧੂਹ-ਘੜੀਸ ਹੋਈ ਬਲਿਕ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਟੇ, ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਵੱਜੀਆਂ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਉਤਰੀਆਂ। ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਘੜੀਸ-ਘੜੀਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਆਣ ਖੜੋਤੀ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ‘ਚ 32 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ 47 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 27 ਰੁਪਏ ਤੇ 33 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 29.5 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਤੇਂਦੂਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 21.9 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ 58 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨੀ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਦਾ ‘ਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬਿਆਨਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 6 ਦੇ ਲਗਪਗ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2016 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1,26,063 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 93231 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 8.26 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 11.70 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 11.60 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਗਰ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਇਕ 21 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਛੋਟੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਰ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਨਾਬਲਿਗ ਸਨ। 21 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਸਮੇਤ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਪੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ ਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 7418 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਪਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਪਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਨ, ਭਾਵ ਐੱਮ.ਸੀ.ਏ., ਬੀ.ਸੀ.ਏ. ਆਦਿ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਲਸ ਟੂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। 2015 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 361229 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 444 ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਏਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ 2015 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 2.30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਜਦਕਿ 8.60 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। 7575 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ। 2014 ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਇਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 18770 ਫੈਕਟਰੀਆਂ 2007 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 8053 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਵਰਕਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹਨ।
ਇਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1998 ਵਿਚ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ 14.72 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਅੱਪੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 18 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ 16.6 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ 10.2 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ 8ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਮੁਤਾਬਬਕ, ”ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਡਾਟਾ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨੀਆਂ ਹਨ।”
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹਵਾ ਵਿਚ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਜਟ ‘ਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੀਅਤ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਇਕੋ ਰਸਤਾ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਭਖਾਉਣ ਦਾ।
