ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜਦਿਆਂ ਹੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਘੇਸਲ ਵੱਟਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ, ਰੇਲਵੇ, ਰੱਖਿਆ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ, ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ, ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਸਦੇ ਚੋਣ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਲਿਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨੇ ਉਸਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ, ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ (7 7) ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਣੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।
ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਤਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਕਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆਂ’ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਜੁਮਲਾ ਇਸੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ।
’ਡਿਜਿਟਲ ਇੰਡਿਆ’ ਪਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 26 ਅਗਸਤ, 2014 ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ (ਆਈਟੀ) ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਓੜੀਸਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਉੱੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ’ਡਿਜਿਟਲ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਜਬੂਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚਾ, ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਜ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਚਾਣ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਵਿੱੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਸਾਂਝਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਇਬਰ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਨਲਾਇਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਉਡ ਐਪ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਰੀਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪੋਰਟਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਉਡ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਹਿਯੋਗਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਹਾਈਵੇ, ਸਭ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸਤਕਨੀਕ ਜਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਈ-ਕਰਾਂਤੀ-ਸੇਵਾਵਾਂ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਲਵਰੀ) ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਗੇ ਨੌਂ ਥੰਮ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ-ਸਿੱਖਿਆ, ਈ-ਸਿਹਤ, ਵਾਈ ਫਾਈ ਰੇਲਵੇ ਸ਼ਟੇਸ਼ਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈ ਫਾਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਕਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਡੀਈਆਈਟੀਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਦਾਇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗਠਿਤ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ “ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ” ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਇਸਾਂ, ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ’ਚ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡ ਵਿਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਜਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ 98 ਲੱਖ 16 ਹਜਾਰ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 7 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2013 ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 50 ਹਜਾਰ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ’ਚ 16 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਤਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ 2014-15 ਦੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ 30645 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ 600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਤੇ ਵਿਕਲਾਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵੀ 1553 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਿੰਨ੍ਹ੍ਹਦਿਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਅਪਮ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਗਾਹਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਸਾਇਟਾਂ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਕੋ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਖ੍ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਖ੍ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਅਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਸੋਂ ਦੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖਪਤਵਾਦੀ ਬਣਾਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਜਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਈਜਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਜਾਲ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਪਤਵਾਦੀ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਉਕਸਾਉਣ, ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਬਜਾਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।
ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਜੁਮਲੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ ਤੇ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੱੱਸਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਤੇਜ ਤੇ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਅਣਸਾਵੇਂਪਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਸਾਇਟਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਪਰ ਪਾਬੰਧੀ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਕ ਨਵੇਂ ਨਾਹਰੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਤੰਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਕਤ ਬਜਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕਟੌਤੀ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅਦਾਜੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬੇਰਹਿਮ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿਕਾ ਬਣਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਜਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇਵੰਦਾਂ ਧੰਦਾਂ ਬਣਾਕੇ ਨਿਗਮੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਪਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਹੋਟਲ ਤੇ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪਾਟ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਕਹੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਲ ਖਿਲਾਉਣੇ ਹਨ:-
ਔਰ ਕੁਛ ਫੂਲ ਖਿਲਾਨੇ ਹੈਂ।
ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਯਹ ਹੈ ਬਾਗ ਮੇਂ,
ਅਬ ਭੀ ਕਾਂਟੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਂ।
ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਦੋਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
