19 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੰਨਾਡੀਐਮਕੇ ਮੁਖੀ ਜੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਲਲਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਚ ਕਈ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਆਰ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਮਈਕਲ ਡੀ ਕੁਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ‘ਚ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ 919 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,”ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।” ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗਰੋਂ ਅੰਨਾਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ‘ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ‘ਚ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾ ਕੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਅਤੇ ਨੱਚ ਗਾ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਕਰੀਬੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਲੰਕ ਵੀ ਧੋਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਝੂਠੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ।”
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਬੀ ਵੀ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਆਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜੈਲਲਿਤਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੈਲਲਿਤਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਈ ਦਿਨ ਵਰਤੀ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਜੇ ਛਾਪੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡਲ ਅਤੇ ਸਾੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਮੇਲਡਾ ਮਾਰਕੋਸ” ਕਹਿ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੇਖਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਅਸਲ ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਭੁਗਤ ਰਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਥੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਤੂਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਧੱਸੋ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ।
ਜੈਲਲਿਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਨਾਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਨੀ ਅਦਾਲਤੇ! ਝਾਪਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੱਤ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਏਥੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਝੱਟ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਬਰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਸਾ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਖਰੀਦ ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਗਵਾਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਦੇ-ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ।
ਏਥੇ ਅਮੀਰ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਦਰਿਆ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਕ ਮਹਾਂਭਰਿਸ਼ਟ ਔਰਤ ਨੂੰ-ਵਧਾਈ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਭਾਸ਼ਣ ਹੀ ਹਨ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਚ ਵੀ ਇਹ ਭਾਂਵੇਂ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ-ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੀ ਹਨ, ਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੁੰਜ-ਲੋਕੋ ਬਚ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ! ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
