ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਬਿਊਰੋ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਤੇ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 24 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੋਵੇਂ ਅਜੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 15 ਅਪਰੈਲ ਤਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.2 ਕਿੱਲੋ ਚੌਲ ਜਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.8 ਕਿੱਲੋ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ 24 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ 4.48 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤਕ 6.71 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 107.52 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ 24 ਦਿਨਾਂ ਦੇ 161.04 ਰੁਪਏ ਕੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ ਤੋਂ ਕੁਕਿੰਗ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 4.97 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਈ 7.45 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਲੈ ਰਹੇ ਲਗਪਗ 13 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਨਾਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਕਿੰਗ ਲਾਗਤ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚੇ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਭੱਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਭਾਵੇਂ 238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਮ ਤੋੜਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕਾਂ ਦਾ ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਕਿੰਗ ਲਾਗਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ 107 ਰੁਪਏ ਵਰਗੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 500 ਰੁਪਏ ਜਨ-ਧਨ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭੀੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸੌ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਬੈਂਕ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1700 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੋਪੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ | ਰਾਜ ਦੇ 15,335 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 23.74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਸ ਹੀ ਹਨ। ਕੇਵਲ 15.68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਪੇ ਹੀ ਮਿਡਲ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਉੱਘੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ : ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ,“ਇਹ ਕੇਵਲ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਤਨ ਵੀ ਨਿਸਫ਼ਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ ਤੋਂ ਕੁਕਿੰਗ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 4.97 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਈ 7.45 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਲੈ ਰਹੇ ਲਗਪਗ 13 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਨਾਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਕਿੰਗ ਲਾਗਤ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚੇ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਭੱਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਭਾਵੇਂ 238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਮ ਤੋੜਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕਾਂ ਦਾ ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਕਿੰਗ ਲਾਗਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ 107 ਰੁਪਏ ਵਰਗੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 500 ਰੁਪਏ ਜਨ-ਧਨ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭੀੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸੌ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਬੈਂਕ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1700 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੋਪੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ | ਰਾਜ ਦੇ 15,335 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 23.74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਸ ਹੀ ਹਨ। ਕੇਵਲ 15.68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਪੇ ਹੀ ਮਿਡਲ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਉੱਘੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ : ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ,“ਇਹ ਕੇਵਲ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਤਨ ਵੀ ਨਿਸਫ਼ਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
