ਬੋਹਾ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ‘ਢਕਵੰਜ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਉਥੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਭਾਗੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ‘ਸਕੂਲ’ ਚਲਾਉਣੇ, ਮਹਿੰਗੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009 (ਰਾਇਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ-2009) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚ ‘ਲੰਗੜੀ’ ਹਾਲਤ ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਇਮ ਉਪਰ ਬਦਲੀ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਜੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਰਿਉਦ ਖੁਰਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੰਦਲੀ,ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫਰੀਦਕੇ,ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਚੱਕ ਅਲੀਸ਼ੇਰ,ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਭਾਵਾ,ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਸਪਾਲੀ,ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਪਲਾਟ ਨੰ :2, ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਬਸਤੀ ਰਿਉਦ ਕਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ 2 ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 2015 ਦੌਰਾਨ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
