ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਯਾ ‘ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਵੀ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਧਗਯਾ ਮੰਦਰ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਦਿਨੀਂ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਮਾਤ-ਉਲ-ਦਾਵਾ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸਇਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਬੋਧੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲ਼ੇ ਮੰਆਂਮਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲ਼ੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਨ। ਮੰਆਂਮਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਹਿੰਗਿਆ, ਮੰਆਂਮਾਰ ਦੇ 135 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਧਨਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ, 2012 ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ-ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟ ਡੇਵਿਡ ਹੈਡਲੀ ਨੇ, ਜੋ 26/11 ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਯਾ ਦਾ ਮਹਾਬੋਧ ਮੰਦਰ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹੀਦੀਨ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੋਧਗਯਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ਼, ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਗੁੱਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਗੁੱਟ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਗੁੱਟਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲ਼ੇ, ਜੋ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਬਿਉਰੋ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਧਗਯਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 2014 ਦੀਅ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਢੰਗ ਦਾ ਹਿੰਦੂ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ, ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 4 ਫਰਵਰੀ, 1948 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਬਹਰਹਾਲ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਨ।’’
ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਰੱਖੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਅੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 1952 ਤੋਂ ਜਨਸੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਜਨਸੰਘ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 1980 ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਂਭ ਲਈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੁਨਰਲੇਖਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, (ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਇਮਜ਼, 24 ਜੂਨ 2013) ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਗੇ, ‘ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਮੁਲਕ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ-370 (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ), ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਿ੍ਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਏਜੰਡੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1998 ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਖਿਸਕਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਕੀਮਤੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਰੰਗਤਾ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ, ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ਼ ਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।
