ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਮੂਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮੋਂ ਸਿਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬਾਹੂਬਲੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਤਰਫ਼ ਖਾਪ ਕਲਚਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਥੇ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਰਿਆਸਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਹਾਨਾਬਾਦ ਜਿਲੇ ਦੀ ਹੱਦ ਬਸਤ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੰਕਰ ਬਿਘਹਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ 25-26 ਜਨਵਰੀ 1999 ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 23 ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਾਸਤਾਂ ਸੁਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਧੋਬੀ ਬਿਘਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਣਬੀਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਨ। ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਬਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਸੀ।
ਇਹ ਕਾਤਲ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 24 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚਸ਼ਮ ਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਭੈ ਭੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁਗਤ ਨਾ ਸਕੇ।ਇੱਕ “ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ”ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਚਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ “ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ”ਹੋਣ ਦਾ ਲਕਬ ਹਾਸਲ ਹੈ ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਰ ਸੰਘਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਖਣ ਕਰਕੇ ਬਲਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੱਜ ਕੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।ਜਦੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਹਾਰ ਅੰਦਰ ਲਾਲੂ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲਾਲੂ ਰਾਬੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਾਲੂ ਰਾਬੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ।ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 68 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ “ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ”ਦੇ “ਮਹਾਨ ਹਾਕਮਾਂ”ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਰਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਹਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਤੋਲ ਮੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ,ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਲਾਲੂ ਰਾਬੜੀ ਜੋੜੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਮਗਰ ਮਛ ਵਾਲੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ । ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਢਾਲ ਕੇ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਸੀ,ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਥਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਕਿਥੇ ? ਉਸ ਮੌਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਉਕਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ ।ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਵੀ ਚੌਂਕੀਦਾਰੀ ਦੀ।
ਇਹਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭੈਰੋਂ ਰਾਜਵੰਸ਼ੀ , ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ , ਦੋ ਬਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗਵਾਹ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪਛਾਨਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਗਏ।ਜਿਹਨਾਂ 24 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 26 ਫਰਵਰੀ,ਸੰਨ 2000 ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਸੰਨ 2003 ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਨਸਿਫ ਨੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੀ ਅਨਹੋਂਦ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾ ਇਜਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇ ਕਸੂਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀ ? ਜੇ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਸਨ?ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬਧੀ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ , ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਧਨ ਖਰਚ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹਥ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਉਣਾ ਜੇ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਰੂਰ ਹੈ।ਬਿਹਾਰ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਰ ਸੰਘਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਤੀਆਂ ਵਗਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ “ਵਾਰਿਸ” ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਕੋਲ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਹਨ।ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ,ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ?ਕੀ ਇਹੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ੀਆ ਮੁਨੀਆਂ ,ਗੁਰੂਆਂ ,ਅਤੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ?ਕੀ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਜਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ?ਕੀ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ,ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?ਜਿਸ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਾਬਰੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ,ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਬਸਾਤ ਦੇ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਥਾਪਤ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ।ਆਮ ਆਵਾਮ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਪੁਜਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਨਸਫਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਨਸਿਫ਼ ਗਿਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਉੱਤੋਂ ਸਿਤਮ ਜਰੀਫੀ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਭਾਈ ਚਾਰਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਕਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਹੌਲਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਰਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਮਰਹਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਕਤ ਬੇਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ।ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹੂਬਲੀ ਵਰਤਾਰੇ ਸਮੇਤ ਵਖ ਵਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਚੜਕੇ ਆ ਰਹੀ ਯਲਗਾਰ ਨੂੰ ਨਥ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।ਜਰਾ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਦੇਖੋ !ਜਿਹਨਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।ਇਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ।ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।ਆਖਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਵੇਹਲੜਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ।ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈੰਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕਾਲਾ ਧਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਹੈ ।ਜੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਧੰਨ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਜੇ ਕਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲੇ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਬੋਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਂਸ ਤੇ ਨਾ ਵੱਜੇਗੀ ਬੰਸਰੀ ,ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਾ ਧਰਮ ਕੇਵਲ ਕੰਮ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਨੂੰਨਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਤਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।
ਕਿਓਂ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਆਸਰੇ ਅਜੋਕੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜਿਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਨੂੰਨੀ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੋਰਮੋਰੀਆਂ ਇਜਾਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ । ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਕੰਮਜੋਰ ਕੁੰਡੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਪਖੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ।ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਪਰੋਕਤ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਰਾਜ ਪਥ ਉਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਅਸਥ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਦੂਰਦੁਰਾਡੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗਣ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ।ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਕਹਿਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਥਾਨੀ ਟੋਲਾ ,ਲਕਸ਼ਮਣ ਪੁਰ ਬਾਥੇ ,ਨਗਰੀ ਅਤੇ ਮਿਆਂ ਪੁਰ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਖੇ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤ ਹੀਣ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਰਦੋ ਬਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਲੋਕ ਤੰਤਰਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
