‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ !

ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੱਕ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂ ਐਨ ਓ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਨ ਦੇ ਮਸੀਹੇ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖਬਤ ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਯੂ ਐਨ ਓ ਵਿਚ ਲੈ ਗਿਆ।ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ ਸੀ।ਯੂ ਐਨ ਓ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਟੇਟਸ ਕੋਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਦਿਆਂ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਦ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਨ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਰਾਇ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਧਿਰ  ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਕਿ ਰਾਇ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿਚਦਾ ਰਿਹਾ।ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿ ਦਾ।ਉਸ ਵਕਤ ਰੂਸ ਨੇ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪਧਰ ਤੇ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ।ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੌਮੰਤਰੀ ਹਾਲਤ ਭਾਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੂਪੀ ਸੇਹ ਦਾ ਤੱਕਲਾ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਜਿਓਂ ਦਾ ਤਿਓਂ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹਥ ਧੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਵਿਚ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮੌਸਮ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨੀ  ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਨੀ ਇੱਕੀ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਲਗ ਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਵਾਲਾ ਮਹੌਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮੂਕ ਸਹਮਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਪੀ ਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪੀ ਐਮ ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅੱਖ  ਤੱਕ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਰੂਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਫਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ।ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ,ਡੀ ਜੀ,ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਅਤੇ ਡੀ ਜੀ ਐਮ ਆਈ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੈਦ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਲਏ ਗਏ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀ ਐਮ ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਪੀ ਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਾਰਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਉਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਖਵਾਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ,ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਵਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਹਾਈਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਡਰਾਮਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾਉਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਇਛੱਕ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਚਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਾ ਛਡਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਦਲਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਦਾ ਹੈ।ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਹਿੱਤ ਵਿਚ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਵੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਪਿਛਲੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਸੀਮਤ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ’ ਨੇ ਤਾਂ ਤਾਬੂਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ  ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦਾਚਿਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।ਜਦੋਂ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ਦੇ  ਪਰਦੇ ਪਿਛੇ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਕਿ ਲੱਗੀ।ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਲਾਰ ਹੈ।ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੈ ਰਾਉਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਨਸੀਅਤ’ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ  ਕਿ।”ਦਾਉਦ ਦਾ ਭਜਨ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿ ਵਿਚ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆਵੋ”।ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਆਮ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ,ਧਰਮ ,ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕੰਮਜੋਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ।’ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ’ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਿਛੇ ਹਾਕਮ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਹੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੌਲੀਅਮ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਆਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IOC) ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ 10 % ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਆਪ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ  ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ 10%  ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਲਈ 387 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਆਪ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪੇ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅੱਪ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ 69500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਖਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲੋਕ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਜਾਹਰਾ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਬਾਲਕੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਸਿਤਮ ਜਰੀਫੀ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਨੇਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦੀ ਯੁਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਰੇ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹਿਣ।

ਅੱਤਵਾਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਬਦੀ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ,ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਜਲ,ਜੰਗਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ।