ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਐਸਏ) ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਵੱਡਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਣਕਿਆਸੇ ਘਰੇਲੂ ਜਾਸੂਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਜਾਸੂਸੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਖ਼ਲ ਮਹਿਜ਼ ‘ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ’ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਮਾਇਤੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਕਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਸਬੰਧੀ ਹੱਕਾਂਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਸੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇੰਝ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਉਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੂਹੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਘਰੇਲੂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਨੋ-ਜਾਸੂਸੀ ਢਾਂਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ‘ਸੰਜਮ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਜਾਸੂਸੀ ਡਾਟਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਸੂਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਜਾਸੂਸੀ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ‘ਸੂਚਨਾ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਜਾਂਚਾਂ-ਪੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ‘ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ’ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਸੂਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ’ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਸੂਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਸਾਰਾ ਨੌਂ ਗਿਆਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਸੂਸਾਂ, ਗੁਪਤ ਪੁਲਿਸ ਬਜਟ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਆਲਮੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫੌਜੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ; ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ (ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ) ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਦਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਮਿਆਰ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ‘ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ਼ਿਆ।
ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਜਾਸੂਸੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਾ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧੱਕੜ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਸੂਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਧ ਫ਼ੌਜੀ ਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇੜਲੀ ਸਿਆਸੀ ਉੱਚ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਧਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਅਗਾੳੂਂ ਚੌਕਸੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਧੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਘਰੇਲੂ ਜਾਸੂਸੀ ਸਿਸਟਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਤਹਾਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਦਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਵਿਨਿੳੂ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ (ਹਾਰਟਜ਼, 8 ਜੂਨ, 2013) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨਐੱਸਏ ਦਾ ਇਸਰਾਈਲ ਮੁੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਇਸਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਵੇਰਿੰਟ ਅਤੇ ਨਾਰੁਸ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ (ਮੌਸਾਦ) ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਨੇ ਐਨਐੱਸਏ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਇਸਰਾਈਲ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਾਹ ਮਿਲ਼ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕ ਸਟੀਵ ਲੈਂਡਮੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯਹੂਦੀ ਮੁਲਕ (ਇਸਰਾਈਲ) ਦੇ ਜਾਸੂਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ‘ਬਾਹਰਲੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਕੇਪਨੀਆਂ’ ਰਾਹੀਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ‘ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਡਾਟਾ’ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ 52 ਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਯਹੂਦੀ ਜੱਥੇਬਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਾਕਤ ਅਤੇ ਰਸੂਖ਼ ਕਾਰਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਅਰੀਕੀ ਜਾਸੂਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ਼ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ਼ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇੱਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਪਰ ‘ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਜਾਸੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ‘ਖ਼ਤਰਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲ਼ੇ’ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰੇ’ ਵਾਲ਼ੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹਮਾਇਤੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਂਆਂ ਵੀ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਆਮ ਅਮਰੀਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ ਛੇੜਨ ਦੇ ੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਕਾਇਰਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਹੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਨੂੰ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਛੁਪੀ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਇਸ ਖ਼ਰਚੀਲੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
(ਜ਼ੇਡ ਬੁਕਸ) ਦੇ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਹਨ।
