ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲ਼ੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 97 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਜੋ ‘ਆਪ’ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਇਕ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਥਾਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉਤੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਦਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ‘ਉਤਲੀ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲ਼ੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪਿਛੇ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਕਿੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਪਏ ਬਿਨਾ ਹੀ ਇਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਉਤੇ ਵਡੇਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਰੋਲ ਦਿਲੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਚੋਣ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ: ‘ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ’ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਦਮਗਜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖੋ-ਵਖ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਧਾਰਮਕ/ਸਿਆਸੀ ਬੁਤਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੇ ਖਬਰਨੁਮਾ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਵਰਤਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾੜ ਰਾਹੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਲੁਟਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਸ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚੁਪੀ ਸਾਧੀ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਇੰਜ ਬੁੱਕਾਂ ਭਰ ਭਰ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਕੰਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤ ਕੇ ਅਖਬਾਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਜਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਪਰਦਿਆਂ ਉਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ ਦੇ ਹਰ ਪਟਰੋਲ ਪੰਪ ਉਤੇ ‘ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਛਬ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ: ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤਕ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ-ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਵੈ-ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਲ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਰੋੜ੍ਹੀ।
ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਚੰਗੇ-ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਤਕ ਪੁਚਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਏਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਸ ਅੱਡੇ ਜਾਂ ਸੜਕ ੳਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਜੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪੁਲ ਜਾਂ ਬੁਤ ਦਾ ਫੀਤਾ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਂਦੀਆਂ ਉਚ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੱਲੇ ਸਫ਼ੇ ਲਭਣਗੇ। ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪਿਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ/ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸਲਈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਲੰਘੇ ਸਾਤੇ , ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਖਰਾਂਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਵਿਖ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਲੀਹ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਮਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਰੂ ਹਨ। ਇਸਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲ/ਮਤੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਗਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਬਿਲ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਚਲੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰੋਲ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? 2017 ਦੇ ਵਿਤੀ ਬਿਲ ਵਿਚ ਐਨ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਤੇ ਮਦਾਂ ਜੋੜ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਚਲ਼ੰਤ ਵਿਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਡੇਰਾ, ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਦੂਰਰਸੀ ਪਰਭਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮਦਾਂ ਚੁਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ , ਇਕ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ , ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਕਰੀਬਨ 40 ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਦਾਂ ਇਸ ਚੋਰ-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਤੀ ਬਿਲ ਵਿਚ ਜੋੜ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਦਰਅਸਲ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ‘ਸ਼ੱਕੀ’ ਹਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਦੀ ਚੂਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਧੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰਨ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕੱਸਣ ਉਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਏਥੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਕ ਨਿਹਾਇਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਦਮ ਵਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ।
ਹੁਣ ਤਕ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਕਮ ‘ਭੇਟਾ’ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਘਟੋ ਘਟ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਅਜਿਹੀ ‘ਭੇਟਾ’ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਰ ਅਜੋਕੀ ‘ਸਵੱਛ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਪੋਚਾ-ਪਾਚੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਕੋ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ( ਭਾਂਵੇਂ ਅਜੇ ਕਲ੍ਹ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੋਵੇ) , ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਕਮ ( ਭਾਂਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ) ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ( ਜਿਸਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰਹੇਗਾ) ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਿਸਾ ਜਿਸ ਵੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਨਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ।
ਇਸ ਦੇਸ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਘਾਲੇ-ਮਾਲੇ ਦੀਆਂ ( ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲੁਕਵਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀਆਂ) ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਘਾਲੇ-ਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਰੁਕਾਵਟ ਹਟਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਹਰ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਹੇਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਰ ਭਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ‘ਭੇਟਾ’ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਯਾਰੀ-ਬਾਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਧਰਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਗੀ-ਭੋਗੀ-ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗਾਂਵਾਂ-ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਢਿਬਰੀ ਟਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਭੁਲਾਵਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਤ ਨਵੀਂਆਂ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਝਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਤ-ਕਦਮੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜਨ ਦੇ ਉਸਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਕਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਕਾਂਗ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਤੋੋਂ ਬੇਖਬਰ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ।
