ਅੱਜ ਦੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ‘ 30 ਮਰੇ, 250 ਜ਼ਖਮੀ, ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ‘ਇੰਸਾਂ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਲ੍ਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਖਿਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਸੰਸਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ, ਜਿਸਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਵੇਸਲੇ ਰੌਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਝੰਭਿਆ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਵਾਪਰਨੀ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਸੂਤ ਰਖੇ ਸਨ। ਇਸਲਈ, ਇਹ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਂਵੇਂ ਬਹੁਤ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ ਹਨ, ਅੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰ ਜਾਣ ਉਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਨਾਚ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਮਗਰੋਂ , ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਹਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਪਰਮਾਣ ਪਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਲ੍ਹ ਦਿਤੇ ਗਏ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉਤੇ ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦਾ ਜਿਸਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਭੜਕੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਹਿਤ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੈਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਲਈ ਲੋਕਲਹਿਰ ਉਠ ਖੜ੍ਹਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਲ੍ਹ ਏਨੀ ਹਿੰਸਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ” ਡੇਰੇ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਰਲ-ਛੁਪ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ”।
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਡੇਰੇ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਣ ਰਲੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਕੌਣ ਸਨ, ਇਹ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਿਧਾ-ਅਸਿਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਕ ਘਟ-ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ, ਜਾਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰਖਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਘ-ਪਰਵਾਰ ਮਾਹਰ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਕੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੀਣਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਲ੍ਹ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੰਚਕੁਲੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਿਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਕ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਦਫ਼ਾ 144 ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਦਰਅਸਲ ਏਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ-ਚੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਕੁਲੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਿੰਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਪਿਛੇ ਉਸ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਰਿਣੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਸਿਧੀ ਹਿਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ- ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 18 ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਮੁਖੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਰਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿਰਸੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਧਨਵਾਦੀ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਜੇਵਰਗੀਆ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿਧਾ ਦਿਲੀ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਈ ਰਖਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ-ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਜਜ ਦੇ ਨਿਧੜਕ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਕਿ ਏਨੇ ਸਾਰੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਵੀ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਉਸਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਨਿਤਰੇ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਏਸਲਈ ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ‘ਤੰਗ’ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ” ਇਕ ਜਣੀ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਬ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਇਕ ਜਣੀ ਜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ?”
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ-ਘਾੜੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਾ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਕ ਜਣੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ” ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ”।
ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ-ਘਾੜਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਗਰਦਾਨ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਦੇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਵਿਖ ਦਾ ਰਬ ਹੀ ਰਾਖਾ।
ਪਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਾਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ , ਉਸਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ( ਜਾਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ)। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਚਾਰ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਧੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ” ਜੇ ਏਦੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ( ਪੜ੍ਹੋ ‘ਹਿੰਸਾ’) ਵਾਪਰ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ , ਸਿਰਫ਼ ਡੇਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਇਨੀ ਹਰਫ਼ਲ ਮਚੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ… ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ?”
ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੋਪਲੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗਲਤ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਉਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਰਅਸਲ ਅਦਾਲਤ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਜਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਆਗੂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਲ ਕਰਣ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦਮਗਜੇ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਹਰਕਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜਕਲ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ-ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਘਟ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਲ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਪੰਚਕੁਲੇ ਵਿਚ ਏਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਵਲ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ” ਅਸੀ ਇਸ ਗਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ ਹੈ”।
ਵਾਹ! ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਵਾਹ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਸਤਰ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਕ ਮੰਗਪਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉਤੇ ਰੋਕ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ ਹੈ?
ਪਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ, ਜਿਸਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਕੇਰਾਂ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਬਨ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਂਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਕ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਜੋ ਸੰਘ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧਰਮਾਂ-ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਖੂਨ, ਅਤੇ ਸੱਤਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮੁਆਫ਼। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਦਰ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਨਾ ਸਹੀ, ਲੁਕਵੀਂ ਛੁਟੀ। ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੈਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ, ਉਕਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
