ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਾਨੂੰਨ 1947, ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨ-1976, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ, ਵਪਾਰੀ, ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ (ਕੰਮ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਨਾ ਦੇਣਾ), ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ 1971, ਜੋ 21 ਜੁਲਾਈ,1928 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਨਸਲੀ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਔਕੜਾਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖ-ਨੰਗ, ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਨਸਲਵਾਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਮੂਲ ਕਿਰਤੀ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਬਟੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਵ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕੋ ਕੋਰਸ, ਇੱਕੋ ਕਾਲਜ ਤੇ ਇੱਕੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਢਾਈ ਤੋਂ ੰਿਨ ਗੁਣਾਂ ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਫਸਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇ ਚਾਰ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਦੂਸਰਾ ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2014 ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਟੀਚਰ, ਨਰਸਾਂ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਰਤੀ, ਜਿੰਨ ਚਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣੀ, ਸਕਿਊਰਟੀ ਗਾਰਡ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਚ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਹੇਠਲਾ ਵਰਗ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਸ਼ਲ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਚ ਸਹਾਇਕਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗਾਰਬੇਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਫ਼ਤੇ ਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਵੀ ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਚਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕਮੁਠਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਫਰਾਡ ਵਿਆਹ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਯੂਰਪ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਵਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜਣਾ, ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤਰੀਕਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਬਹੁਤ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਗੋਂ ਸਖਤਾਈ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬੇਕਾਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਡੀਪੋਰਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ, ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੋਤਾ, ਸਰੰਕਸ਼ਣਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਾਕਮ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਏ ਦਿਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ।
