ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਆਮ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਾਲ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਕਾਲ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰੰਭੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਦੇਣ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਾਲ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਦੀ ਘਟਟਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਨਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਾਲ ਦੀ 70ਵਾਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਡ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਇੱਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦੌਰ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ ਉਦਯੋਗ, ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਸਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਜਿਣਸ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਵੱਧ ਝਾੜ ਅਤੇ ਜਿਣਸ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 1968 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ 9.2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਸਲਾਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਨਕਲਾਬ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਲਸੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੱਦਲ ਆਕਾਸ਼ ‘ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖਾਸਕਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੋ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਇਓ ਊਰਜਾ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਬਾਇਓ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇ ਕੁੱਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਇਓ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੇਲੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ।
ਦੂਸਰਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਰਹੀ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਤਾਪਮਾਨ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਵਧ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਲ-ਸਤਰ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਤੀਸਰਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਕਦ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿੱਥਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਣਸ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਘਚਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਲ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੌਮਾ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ 70ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਰਹੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਸਦਾਬਹਾਰੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਰਵਾਇਤੀ ਧੰਦੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
