ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹੀਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹੀਆ ਇੱਕ ਗੱਡੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ 350 ਕਿ.ਮੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਵੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਪਹੀਆ ਪਿਛਲੇ 66 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੇ ਤੋਂ ਪੀਟਰ ਰੇੜੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਵਾਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਦਾ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਜੇਕਰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਹ ਸੱਚ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖਾਸੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਝੂਠ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਉਪਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਬਿਸਾਤ ਵਿਛਾਈ ਗਈ। ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਟਵਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਦਕਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲ ਸੀ।
ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਿਸਦੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ?? ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ, ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਜਿਹੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕਿਉਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ, ਉਸਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਨ-ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜੋ ਸਵਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੇਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ…?
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜੋ 188 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਫ਼ਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਫ਼ਤਵਾ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਸਲੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਨ-ਸੂਬਾਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ, ਸਿਹਤ ਦੇ, ਦਿਹਾਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬਲਕਿ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਮਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਫੂਕ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਪਾਰਚੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਉੱਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੀਕਿ 188 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਉੱਪਰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖ਼ਰਚਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨਿਗਰਾਨ ਟੀਮਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਚੋਣ ਫੰਡ ਹੈ। ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਹੁਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ‘‘ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ, ਰੰਗ ਚੌਖਾ ਹੋਏ” ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਮਈ ਸ਼ੈਅ ਹੋਵੇਗਾ।
