ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਕੀਰਤ ਦੇ ਲੇਖ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਹਿਸ ’ਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ (ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਤੱਤੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ)। ਇਸ ਸਭ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕਰਮ ਬਰਸਟ ਹੁਰਾਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲੇਖ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਨੂਨੀ ਵੀਰ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਲੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜਨਗੇ। (ਸੰਪਾ.) ਸੁਕੀਰਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਬਤ ਠਰ੍ਹਮੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸੀਂ ਜਾਂ ਬਦੇਸ਼ੀਂ ਬੈਠੇ ਤੱਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਮ-ਰੇਟ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਕਬ ਵਰਤ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਲਈ ”ਕੌਮਨਸ਼ਟ” ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ‘ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ-ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਚੱਜ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਚਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱ ਚ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ‘ਚੰਗਿਆੜੀ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸੁਖਰਾਜ ਖੱਦਰ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ”ਬਾਬਿਆਂ” ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉੱਪਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਨਾ ਬਦਨਾਮ ”ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ” ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਤਿ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਹਰੇਕ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਝੱਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਗ੍ਰੋਹ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਗਰਾਈਂ (ਮਰਹੂਮ) ਭਾਈ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਖ਼ੁਦ ਆਪ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਝਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਿਤ ਲੇਕਿਨ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੇ ਈਮਾਨਦਾਰ, ਲੜਾਕੂ ਅਤੇ ‘ਲਾਈਲੱਗ’ ਵੀਰ ਨੂੰ ”ਚੜ੍ਹ ਜਾ ਬੱਚਾ ਸੂਲੀ, ਰਾਮ ਭਲੀ ਕਰੂਗਾ” ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਝ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਬੰਬਈ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਇਹ ਨਿਰੀ ਤੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਦਰ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ‘ਚੋਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਮਹਿਤਾ ਚੌਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਦੀਆਂ ਖੂਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਮਰਹੂਮ) ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਾਂਘਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬੱਸ ਦੰਦ ਪੀਹਣ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿਚ ਚੰਦੋਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੁਕੀਰਤ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਦ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਕਲੰਕ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ 57 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਾਹਨਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸ਼ਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਜਾਂ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ”ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ” ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਕਸਾਬ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਮਜ਼੍ਹਹਬ ਦੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਜਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਸਾਈ ”ਸ਼ਹੀਦ” ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਇਹੀ ਹੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਅਨਭੋਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਦੁਖ ਵੰਡਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਕੋਈ ”ਦੁਸ਼ਮਣ” ਵਾਰ ਵਾਰ ਅੜਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਅਨਭੋਲ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੀ ਵੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ”ਗੋਸਟਿ” ਭਾਵ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਖੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੱਕੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਗੋਸਟਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ 33ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦੀ-ਚਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੋਸਟਿ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਣੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁੱਛਨਿ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੋ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੋਈ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆ ਸੁਭਿ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝਹੁ ਦੋਨੋ ਰੋਈ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਰਗਹ ਅੰਦਰ ਲਹਨਿ ਨ ਢੋਈ। ਕਰਨ ਬਖੀਲੀ ਆਪਿ ਵਿਚਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੁਥਾਇ ਖਲੋਈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੱਕੇ ਵਿਚ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਸੰਵਾਦੀ ਖਹਿਭੇੜ ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਏ ਤਰਕ-ਰੱਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੁਕੀਰਤ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੁਝ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ 1977 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ”ਸਿੱਖੀ ਭੇਖ ਵਿਚਲੇ ਮੌਲਾਣਿਆਂ” ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰੂਦ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਕਿ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੀਰਨੋ, ਅਜੇ ਵੀ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰ ਬੇਸ਼ਕ ਚੋਖੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾੜਪੂੰਝ ਕੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੋਸਟਿ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਉੱਪਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਮਨਮਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਈ-ਮੇਲ: karambarsat@gmail.com

ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਨੰਤਰ ਬੂਟੀਆਂ ਹਨ  ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ  ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। 1930ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸੰਕਟ ਦੇਖੇ ਹਨ ਪਰ 2008-09 ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਚਲ  ਕੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ  ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਅਤੇ ਹਵਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਵਾ ਨੂੰ  ਭਾਵੇਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਥੋਕ ਰੂਪ ਮਾਰ ਤੋਂ ਅਜੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ  ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਜਲ ਨੀਤੀ 2012 ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ (ਵੇਚੀ ਖ੍ਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਣਸ) ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਹੀਆਂ-ਪਾਂਧੀਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨੌਰਾਂ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮੇਂ ਪੁੱਗ ਗਏ ਹਨ ਕਿਓਂਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਨੁਕਤਾ 7.1 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ”ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਚਿਆਰੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ”। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿਚ  ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਉਸ ਥੱਲੜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਓਂਕਿ ਇਸ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਨੁਕਤੇ 2.2  ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ 1992 ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੋਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਬਣੇ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਓਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ  ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਨਲਕਾ, ਖੂਹ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿਓਂਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਰ ਆਦਿ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਇੰਚ ਦਾ ਬੋਰ ਕਰੇਗਾ ਆਦਿ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਇੱਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਉਪਰਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਓਂਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੇ ਨੁਕਤੇ 7.2 ਅਨੁਸਾਰ ”ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਬਿਆਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਮੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਮਿਥਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੋਵੇ  ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪ-ਬਲਾਕ, ਬਲਾਕ, ਦਰਿਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ”।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਉਜੜੇ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ  ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਲੋਕ ਘੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਕੌਮੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਓਂਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੇ ਨੁਕਤੇ 10.2 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਆਬਿਆਨੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੁਕਤਾ 10.3 ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਿਬੇੜਨ ਵਾਲਾ ਸਥਾਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿਓਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਰ ਛਾਂਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ  ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਜਲ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੇ 13.4 ਨੁਕਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ  ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੋਲ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਟ  ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਰੋਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ/ ਜਾਂ  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ 16.3 ਨੁਕਤੇ  ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸਣਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ 67 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ  ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੇ 7.5 ਨੁਕਤੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲ਼ੀ ਦੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜਲ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ  ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ  ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇਦਾਰ ਵੰਨਗੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਜਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕਾਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 7 ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 506 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਈ ਹੈ । ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਾਕਸ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ-ਇਨਵਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਫਲੋਰਾਈਡ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਨਾਈਟਰੇਟ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ  ਵਾਟਰ ਲਾਈਫ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹਰ ਪਲਾਂਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੇਟ 3 ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 20  ਲਿਟਰ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ 1700 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 12 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ 2-3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ  ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਮਿਆਜਾ  ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ 1998 ‘ਚ ਬੋਲੀਵੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ‘ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ’ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਮੀ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਚਾਬਾਂਬਾ ( ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ) ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ( ਸੇਮਾਪਾ ) ਆਦਿ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਬੋਲੀਵੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਚਾਬਾਂਬਾ ਦੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਕੂਆ ਡੇਲ ਟੁਨਾਰੀ ਨਾਮੀ ਸੰਘ ( ਇਸ ਸੰਘ ਵਿਚ ਇਕ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ, ਇੱਕ ਇਟਲੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ) ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਵਿਚ 40 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ । ਦਸੰਬਰ 1999 ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਘ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ 200 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ । ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਖੂਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ  ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਲੋਟੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਰੋਹ ਉਠਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਸੜਕੀ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਇਤਨਾ ਵਿਆਪਕ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਮੱਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਐਕੂਆ ਡੇਲ ਟੁਨਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਹੂਗੋ ਬੈਂਜ਼ਰ ਨੇ ਐਕੂਆ ਡੇਲ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਲਈ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ  ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਝੜੱਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਜਨਤਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾ ਨੌਜੁਆਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਲਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕਰੁਜ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਵੀ  ਉਠ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਐਕੂਆ ਡੇਲ ਟੁਨਾਰੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਚਾਬਾਂਬਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ’ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ’ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਮੱਚੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ।

ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋੰਮੀ ਜਲ ਨੀਤੀ 2012 ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਸਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।