ਉਂਜ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਚੋਣ ਨਿਵੇਕਲੀ ਅਤੇ ਨਿਆਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਵੀ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਦਲਿਤਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਆਟਾ ਦਾਲ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੱਖੀ ਅਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਦੇਵ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਗ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋੜਦਿਆਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਕਮ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ, ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੇਤੇ, ਠੇਕੇ, ਕੇਬਲ ਟੀ. ਵੀ. ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ।
ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੂੰਡਾ ਫੇਰੂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਫ਼ਿਰਕੂ, ਧਰਮੀ, ਇਲਾਕਾਈ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਚੋਣ-ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੂ ਹੋਣਗੇ,ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਲੋਕ-ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰਵਾਲੀਆਂ, ਜਵਾਈ ਅਤੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ। ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੱਖੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਘਟਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 34.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 7.13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 40.11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2007 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 37.19 ਫ਼ੀਸਦੀ, 8.21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 40.94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ।
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖੁੱਸਿਆ ਆਧਾਰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਦੁਆਬੇ-ਮਾਝੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਸੀਟਾਂ ਘਟੀਆਂ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਕੱੁਲ 68 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 34 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੁਆਬੇ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚੋਂ 16-16 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 19 ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 37 ਸੀਟਾਂ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ 5.67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ, ਕਾਲੀ ਮਾਇਆ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਧੌਂਸ-ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਜੀਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਪੋਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੋਟ-ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਸਮਝਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਤਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ਤਵਾ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ
