ਮਾਹਿਲਪੁਰ : ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਿਥੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਵਣ ਮੰਡਲ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਪਿੰਡ ਪਰਸੋਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਉਠਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਕਤ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਪਰਸੋਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫਲ, ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਛਾਂਦਾਰ ਪੌਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਜਾਂ 3 ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੋ ਇੱਕ ਪੀਟਰ ਇੰਜਣ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਖਰਾਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰਵਾਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਕਤ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਜਾਂ ਵਾੜ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਰਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਛੰਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਆ ਵੜਦੇ ਹਨ।
ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ , ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੂਨਰ, ਸਰਪੰਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬੱਬੂ ਅਤੇ ਤਲਵਿੰਦਰ ਹੀਰ ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
