ਬਲਾਕ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੈਲੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਡੈਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ’ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਕਰੌੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਬੇਅਰਥ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡੈਮ , ਕਮਿਊਨਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਗੈਸ ਗੋਬਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਰੌੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਤਾਂ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੰਡਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਥੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਵੱਢਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਵਧੀਆ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਥੇ ਲਗਭਗ 14 ਕਮਿਊਨਟੀ ਪਖਾਨੇ , ਅਤੇ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇਥੇ ਖਰਚਿਆ ਰੁਪਿਆ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਰੂ ਕਰਕੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਇਥੇ ਉਕਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਅਪਣਾ ਢਿੱਡ ਘੁਟਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਿਊਨਟੀ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਂਿੲਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਰਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਨ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਹੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਫ ਬਾਲਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਾਲ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੱਗਭਗ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਉਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 67 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪਖਾਨੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਇਰੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆ ਕਾਰਨ ਅਪਣੀ ਅਸਲ ਉਮਰ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਰੋੜਾ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਭਰੇ ਮਾਹੋਲ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਉਸੇ ਘਟੀਆ ਮਾਹੋਲ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਢੱਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਾ ਗੁਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠ ਬੋਲ ਕੇ ਭਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 100 ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਟੀਆਂ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਟੀ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
