ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੱਖਣੀ ਰਹਿਮਾਪੁਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰੌੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਰਥਹੀਣ ਅਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟਿੳੂਬਵੈਨ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁੜ੍ਹੇਲ ਬੂਟੀ, ਅਧੂਰੀ ਪਈ ਬਾਉਡਰੀ ਵਾਲ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਖੈਲਾਂ ਹਨ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ , ਨਾ ਹੀ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਿਊਵਲ ਦਾ 61619 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਕਤ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟਿੳੂਬਵੈਲ ਨੂੰ 1400 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਪਾਇਪ ਲਾਇਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਥੇ ਸਾਂਬਰ, ਸੂਰ, ਕੱਕੜ, ਨੀਲ ਗਾਂ, ਤੇਂਦੂਆ, ਸੇਹ ਸਲਗਰ, ਸੱਪ, ਸਰਾਲ, ਮੁਰਗਾ, ਮੋਰ, ਗਿੱਦੜ ਆਦਿ ਜੀਵ ਅਤੇ ਜਨਵਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਕਤ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਸੈਂਚਰੀ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 540834 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਮਿਤੀ 30 -03-2013 ਨੂੰ ਇਕ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜੋ ਹੁਣ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 61.3 ਘੰਟੇ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਂਚੁਰੀ ਅੰਦਰ 1 ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ, 1 ਫਾਰੈਸਟਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ, ਵਣ ਗਾਰਡ , 5 ਦਿਹਾੜਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 8 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਂਿਨਯੁਕਤ ਹਨ। ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਜੂਨ 2014 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1990- 2000 ਸਾਲ ’ ਚ 2,96,977, 2002- 03 ’ ਚ 3,58,540 ਰੁਪਏ, 2005- 06 ’ ਚ 72076 ਰੁਪਏ, 2006- 07 ’ ਚ 928503 ਰੁਪਏ, 2007- 08 ’ ਚ 479843 ਰੁਪਏ, 2008- 09 ’ ਚ 2169272 ਰੁਪਏ, 2009- 10 ’ ਚ 748184 ਰੁਪਏ, 2010- 11 ’ ਚ 14,18,027 ਰੁਪਏ, 2011- 12 ’ ਚ 16,73,975 ਰੁਪਏ, 2012- 13 ’ ਚ 12,83,349 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2013- 14 ’ ਚ 7,03,634 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਊਕਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਕਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਂ ਸੰਭਾਲ ਉਤੇ ਕੁੱਲ 78335 ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਥੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ 6 ਕੱਚੀਆਂ ਅਤੇ 3 ਪੱਕੀਆਂ ਖੈਲਾਂ ਹਨ । ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉਕਤ ਖੈਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਮਲੋਟ ਖੱਡ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਇਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਹੀ ਹੜੱਪ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਂਚਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸੈਂਚਰੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੋਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਪਲਬਾਜੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ । ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਬੇਧਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਰੋਜਾਨਾ ਖਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖਰਚਾ ਇਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਸਕਦਾ।
