ਮੋਗਾ ਔਰਬਿਟ ਬਸ ਕਾਂਡ ’ਤੇ ਪੜਚੋਲ ਰਿਪੋਰਟ

ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਗ ਲਈ ਮਾਨ ਮੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ 13 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਬੱਚੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਛਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦੀ ਬੱਚ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਸੋਸ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰਥੀ ਫ਼ੂਕ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ, ਅਤੇ ਮੋਮਬਤੀ ਮਾਰਚ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪਲ ਰਹੀ ਗੁੰਡਾ ਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਰਮ ਚੱਕਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਹਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਪੜਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੱਲ ਨਾ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੀ ਨੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਔਰਬਿਟ ਬਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਤ ਇਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦਲਿਤ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ, ਛਲ ਕੱਪਟ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ, ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਵਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇੰਝ “ਇਨਸਾਫ” ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਧਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਲਈ ਨਿਆਂਸ਼ੀਲ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ਕ ਜਬਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਜੋ ਇਸ ਕਾਂਡ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਉੱਭਰੇ ਹਨ , ਅੱਜ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੈ । ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੜਚੋਲਵਾਂ ਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇ ਹੱਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾਕਾਂਡ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਆਦਿ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਏਜੰਸੀ (ਪੁਲੀਸ) ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਗੁੰਡਾ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤਰੀ ਬਣ ਕਿ ਵਧਨ ਫੁਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬੌਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ , ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸ਼ੀਲ ਪਰਬੰਧ ਦਾ ਖਿੰਡਰਣਾ ਬਿਖਰਣਾ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖਟਾਰੇ ਦਾ ਦੌਰ

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼) ਕੋਲ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਨ। ਪਰ 2011 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 60 % ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਕਿ 2015 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕਿ ਲਗਭਗ 70% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਮੇ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਧਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਘਰਾਣੇ ਕੋਲ ਨੱਬਿਆਂ ਵਿਚ 4 ਬੱਸਾਂ ਸਨ, ਜੋ 2007 ਵਿੱਚ 40 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 230 ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਬੇਨਾਮੀ ਬੱਸਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ।ਜਦ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੂਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹਨ।ਜਦ ਕਿ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੇ ਨਾਮੇ ਤੇ ਬਗੈਰ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਖੁਬ ਚਲਦੀਆ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 492 ਲਗਜ਼ਰੀ (ਏਸੀ, ਸੁਪਰ ਡੀਲਸਕਸ ਆਦਿ) ਬੱਸਾਂ ’ਚੋਂ 167 ਬਾਦਲ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ, 125 ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਲ ਮਹਿਜ਼ 169 ਹੀ ਹਨ। ਕੁੱਲ 17 ਸੁਪਰ ਇੰਟੇਗਰਲ ਬੱਸਾਂ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ 90 ਫੀ ਸਦੀ ਤਕ ਛੋਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 % ਤੇ ਮਿਨੀ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੂਬ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ੳੱਪਰ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣੇ, ਭਾੜੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬ ਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਜੋ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹੇ, ਛੋਟੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਘਾਟ( ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁੰਮੇਦਾਰੀ) ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ ਦਸ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦੇ ਜ਼ਰਬਾਂ ਮਿਥ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲਾਉਣੀ, ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੇ ਆਦਿ ।

ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰੂਟਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਾਈਮ ਮਿਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ, ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਹਫ਼ਤਾ ਵਸੂਲੀ, ਭੌਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ‘ਚ ਇਸ ਲੰਪਨ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਬੱਸਾਂ , ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਿਆਰੀ ਨਿਯਮ ਤਹਿ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਣਗਿਹਲੀ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ।

ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪਲ ਰਿਹਾ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਾਕਰਾਂ, ਡਰੈਵਰਾਂ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਟਾਇਮ ਖਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਸਵਾਰੀਆਂ ਖੋਹਣ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਦੜਾਊਣ, ਦੁਸਰੀਆ ਵਾਹਣਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਣ, ਦਰੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣ; ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਅਭੱਦਰ ਵਿਵਹਾਰ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ , ਚਲਦੀਆ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਈਲ ਸੁਣਨ, ਪਰਦੇ ਲਾਉਣ, ਸੀਸੇ ਕਾਲੇ ਕਰਨ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਣੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

ਪਰਾਈਵੇਟ ਬਸ ਕੌਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਈ 2012 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਗ ਭੱਗ 26 ਕੇਸ ਔਰਬਿਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।ਸੰਘੇੜੇ ਵਿਖੇ ਹੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਲੱਕੀ ਪੁੱਤਰ ਜੱਗਾ , 2012 ਵਿੱਚ,ਬਰਨਾਲਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਧਨੌਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਫਰਵਰੀ 13 ‘ਚ ਸਕਾਰਪੀਓ ਨਾਲ ਸਿਧੀ ਟੱਕਰ ‘ਚ ਸਕਾਰਪੀਓ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 14 ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਸਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨਾ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 14 ਨੂੰ ਤਪੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਸਮੇਤ ਹੇਠਾ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਖਿਚ ਲੈ ਜਾਣਾ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਮਹਾਂਵਰਿ ਚੌਂਕ ‘ਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਿੱਲ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਸਮੇਤ ਦਰੜਣਾ ਅਤੇ ਫਤੇਹਗੜ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾਉਣਾ ਕੁਝ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹੱਢੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਿਜੀ ਪੂੰਜੀ ਇਕਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ।

ਜਮੂਹਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ:

(ੳ) ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ

1. ਮੋਗਾ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕਾਂਢ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ।
2. ਔਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਦਾ ਖੋ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

3. ਪੀਬੀ 10 ਸੀਪੀ 1813 ਬੱਸ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ , ਰੰਗਦਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਪਰਦੇ ਆਦਿ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ) ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

4. ਕਿਉਂਕਿ ਬਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਸਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

5. ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਭਾਰ ਬਣੀਆ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦਾ ਕੁਲ ਖਰਚਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹੋਵੇ।

(ਅ) ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗਾਂ

1 ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਬੱਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕੋਗਰਾਫ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।

2 ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸੀਸੀ ਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਜਾਣ।
ਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉੜੀਸਾ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੋ ਮਦਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁਕੀਆ ਹਨ।

3. ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ 1988 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਡਰਾਇਵਰ, ਕੰਡਕਟਰ ਲਾਇਸੰਸ ਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਰਦੀ ਉਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਲਾਇਸੈਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ।

4 ਡਿਊਟੀ ਉੱਪਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਪਲੇਟ ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਟੋ ਆਦਿ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗਾ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸਾਫਰ ਦੇਖ ਸਕੇ ।

5 ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਿਕਟ ਉੱਪਰ ਪਰਮਿਟ, ਬੱਸ ਤੇ ਰੂਟ ਨੰਬਰ ਅੰਕਤ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿੰਟਡ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

6. ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬੱਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੱਖੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਪੜੇ ਜਾ ਸਕਣ।

7. ਬੱਸ ਦੇ ਰੂਟ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਵੀ ਬੱਸ ਅੰਦਰ ਲਿਖੇ ਹੋਣ। ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਕਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ।

8.ਦਿੱਲੀ ਦਾਮਨੀ ਕਾਂਢ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਮ ਨੂੰ 5.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਹਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਗਾਣੇ ਚਲਾਉਣ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਾਲੇ ਕਰਨ, ਪਰਦੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

9. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ ਸਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਡਰਾਇਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

10.ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ(ਜਨਤਕ) ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

11.ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹਾਕਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਜੋ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਖੋਂਹਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

12.ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ; ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਿਆਇਤ ਸਫਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੰਗਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਮਾਤਰ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਹੱਲ ਹੈ।

ਵੱਲੋਂ:                                                                                             ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ                                                      ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ)