ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ `ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਤੇਜ਼ -ਸ਼ਿਵ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਬਾ ’ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚੱਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਝੰਡੇ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਜ ਹੁਣ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਆਬੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ 200 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੋਦਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਪਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ‘ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ’ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ  ਮਗਰੋਂ  ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਹ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਝੰਡੇ ਅਤੇ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਜੇਬੀ ਬੈਜ ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਜ ਅਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਝੰਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 80 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਵਾ ਸੌ ਪਿੰਡ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਬੈਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਰਾਜ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ 40 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇਕਾਈ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 75 ਝੰਡੇ ਮਹਿਰਾਜ ’ਚ ਗਏ ਹਨ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਨਿਆਣੇ-ਸਿਆਣੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਣ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਝੰਡੇ ਬਣਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 3500 ਝੰਡਿਆਂ ਅਤੇ 3500 ਬੈਜਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ’ਚ ਸੂਝ ਵਧੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਕਰਾੜਵਾਲਾ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ‘ਪਿੰਡ ਇਕਾਈ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੜੀ ਪਨੈਜਾ ’ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਰੁਮਕੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪਿੰਡ ’ਚੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰੀਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਫਿਕਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਕੁੱਦਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਚਰਚੇ ਛਿੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਵੀ ਹਨ।
         
ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਤਾਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 29 ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਿੰਡੋਂ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾਂ ’ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।  
          
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੇਖਕਾਂ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ `ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ `ਚ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਕੱਢੇ ਹਨ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ `ਚ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਗੀਤ  ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ।ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ `ਚ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਿਸਾਨੀ ਜਲਸਿਆਂ ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨਾਅਰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰਬੀ ਤੇ ਢੋਲਕੀ ਵੀ ਵੱਜਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਮੀਦੀ ਦੇ ਕੌਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਢੋਲ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਡੱਗਾ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੀਨੇ ’ਤੇ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕੌਰ ਮੁਹੰਮਦ ‘ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀਆਂ’ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਉਹ ਢੋਲ ਲੈ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਦਰਜਨਾਂ ਢੋਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਢੋਲੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਧਮਕ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਸਵੀਰ ਖਾਰਾ ਦੀ ਤੂੰਬੀ ਖੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਅਕਲੀਆ ਪੂਰੇ ਰੋਹ ਤੇ ਜੋਸ਼ ’ਚ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ..‘ ਉਠੋ ,ਜਾਗੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿਓ।’  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਲੋਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਫਿਲਮ ‘ਸੀਰੀ’ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਨਾਟਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ 27 ਅਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਣਗੇ। ਬੁਢਲਾਡੇ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਵਲੀ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੰਦਰ ਠੀਕਰਵਾਲਾ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਮੰਡਲੀ ਜੀਦਾ ਦੀ ਤੂੰਬੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਣਕਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਲ ਜਲੂਰ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਅ ਜੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ‘ਸਿਉਂਕ’ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਹਰਿੰਦਰ ਦੀਵਾਨਾ ਨੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਾਟਕ ‘ਹਨੇਰ ਕੋਠੜੀ’ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਟਕ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ 1 ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ   ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਨਾਟਕ ਲਿਖਣੇ ਅਤੇ ਖੇਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
        
ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ `ਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ । ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ `ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲਾਉਣ ।  ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਭਰ ਚ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ । 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਤਰਿਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ , ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ  ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਖਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘਿਰ ਚੁਕੀ ਹੈ ।
      
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾ ਹਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹਕ ਚ ਬਥੇਰੀਆਂ ਦਲੀਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ । ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਦਲੇਲਪੁਰਵਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ।
       
ਉਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਨੁਸਾਰ ,“ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਨਗੇ।“ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ,“ਅਸਲ `ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ 90 ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ । ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ 1955 ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 1965 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤੱਥ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗਤ ਦਾ ਨਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।“
        
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ,“ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ  ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈੱਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ 1950 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 1960ਵਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।
     
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਥੋਕ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਆਨਾਜ 50% ਅਤੇ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ 100% ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50% ਕੀਮਤ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਆਨਾਜ 50% ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉੱਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸ/ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਫੀਸ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਝਗੜੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਲੀਡਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।`
     
ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ,“ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ, ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।“
         
ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ,“ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲਾਂ  ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2010-11 ਦੀ ਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ 10.53 ਲੱਖਾਂ ਜੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30.62 ਲੱਖ ਏਕੜ ਉੱਤੇ ਕੁਲ 6.84 ਲੱਖ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਅਤੇ 63.55 ਲੱਖ ਏਕੜ 3.69 ਲੱਖ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020: ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਬਗੈਰ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਖ਼ਰੀਦਕਾਰ ਉਪਜ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ 3500 ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਤਾਂ ਪਵੇਗਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 8.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੋਤ ਆਵੇਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017-19 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 5.64 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 4625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਥੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 6000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫ਼ਜੂਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲਗਭਗ 6.84 ਲੱਖ ਛੋਟੀਆਂ       ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਜੋ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ           ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਕਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।