ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖ਼ਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਤਿ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖ਼ਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2004-05 ਦੀ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 37.2% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 21.9% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖ਼ਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 15.3% ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਅਰਜੁਨ ਸੇਨ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸਾਲ 2008 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 77% ਸੀ। ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜੇ 21.9% ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਾਲ 2008 ਦੀ ਅਰਜੁਨ ਸੇਨ ਗੁਪਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖ਼ਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 55% ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨਾਲ਼ੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦਾ ਜਾਦੂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੋਵੇਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਹਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੁਣੇ ਝੂਠ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖ਼ਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 67% ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਲ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖ਼ਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 67% ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖ਼ਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 2004-05 ਦੀ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਅੰਕੜੇ 37.2% ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਲ 2008 ਦੀ ਅਰਜੁਨ ਸੇਨ ਗੁਪਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਅੰਕੜੇ 77% ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2012 ਲਈ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 21.9% ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਲ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2013, ਦੇਸ਼ ਦੇ 67% ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਆ ਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਈ 33.33 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲਈ 27.20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ‘ਗ਼ਰੀਬ’ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਈ 2200 ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ੱਕ ਪੇਂਡੂ ਲਈ 2400 ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਤਿ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 33.33 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 27.20 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਘੱਟੇ-ਘੱਟ ਮਿੱਥੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭੋਜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਇਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹਰ ਸਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਝਾਰਖੰਡ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੜੀਸਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲਾ, ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖ਼ਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਫਰੇਬੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖ਼ਾਤੋਂ ਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ 33.33 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 27.20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ‘ਜਾਇਜ਼’ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਐੱਮ.ਪੀ. ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 12.50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਥਾਲ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਕੋਲ਼ 5 ਰੁਪਏ ਨਾਲ਼ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਰੁਪਏ’ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਓ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਐੱਮ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ‘ਗ਼ਰੀਬੀ’ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਇੱਕ ਐੱਮ.ਪੀ. ਬਾਕੀ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ, ਬਿਜਲੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਪਾਣੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਦਿ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐੱਮ.ਪੀ. ਲਈ ਲਗਭਗ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੀ ਥਾਲ਼ੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਲ਼, ਸਬਜ਼ੀ, ਚਾਰ ਰੋਟੀਆਂ, ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਸਲਾਦ ਆਦਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 12.50 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਇੱਕ ਰੁਪਏ, ਸੂਪ 5.50 ਰੁਪਏ, ਦਾਲ਼ 1.50 ਰੁਪਏ, ਰੋਟੀ 1.00 ਰੁਪਏ, ਚਿਕਨ 24.00 ਰੁਪਏ, ਡੋਸਾ 4.00 ਰੁਪਏ, ਮੱਛੀ 13 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਮਯੋਗ ਵਸਤਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ਼ੋਂ 6-7 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਮਿਲ਼ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਮ.ਪੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 22 ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਵਾਂਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖ਼ਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੇਵਲ 50,000 ਤੋਂ 60,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਅੰਦਰ 87 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿੳੂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ‘ਗਲੋਬਲ ੰਗਰ ਰਿਪੋਰਟ 2012’ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖ਼ਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
