ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਭਾਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਖ਼ੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭੜਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢੀ। ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਕਟਾਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੋਰ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇ?
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1991 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਰਜਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੱਧ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਧਨਾਢ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਸ ਭਰਮ ’ਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਉਪਰਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੋ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਥੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ, ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵੀ ਭਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਰੰਗੀਨ ਸੁਪਨੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲੂਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਓ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰਕ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਮੰਗਿਆ ਮਾਡਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਕ ਸੌ ਇੱਕੀ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਿਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ? ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਠੰਢੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵੀ ਲੜਖੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਮਨਫ਼ੀ ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਜੋ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੋਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਧੜੰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪੱਧਰ (ਰੇਸ਼ੋ) ਦੇਖੇ, ਜੋ 2012-13 ’ਚ 10.3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਉਸ ’ਚ 1989-90 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟਾ ਕੇ ਉਤੇ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਿਖ਼ਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 2011-12 ਵਿੱਚ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 2012-13 ’ਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 4.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਕ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਤਿਗੜਮਾਂ ਤੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। 2012-13 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 14.6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦਿਖ਼ਾਈ, ਜਦਕਿ 52.4 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਹੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯੋਗ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੀ ਧੁਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ‘ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮਾਫ਼ੀਆ’ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ’ਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਇਕ ਬੇਅਰਥ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ’ਚ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀਆ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੂਰਖਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਝ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਗਹਿਣਿਆਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਪਛਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨਫ਼ੀ ’ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜ੍ਹਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਊ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਆਪਣਾ ਧੜਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਤੇ ‘ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਬਿਲ’ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧੌਣ ਸੁੱਟੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਊਰਜਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਧਨਾਢ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਧਨਾਢ ਕਿਵੇਂ ਤਿਲ-ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ 120 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਇਹ ਹੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ।
