ਦਿੱਲੀ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਵ-ਜਨਮੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਾਰੀ ਹਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅੱਧ-ਨਾ-ਟੱਪੀ ਭਾਜਪਾ ਸਕਤੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ: ਵਾਰੋਵਾਰੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਚਿਤਾਉਣੀ ਵੀ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਦਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੀ ‘ਆਮਦ’ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫੇਰ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਖੱਬੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਤੇ ਪਏ ਹਨ।
ਪਰ, ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਸਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਬੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ।
1952 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1971 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ: 1964 ਵਿਚ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਦੌਰ 1977 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਨਾਂਵਾਂ-ਰੂਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਪਕੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਗਏ। ਅਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਉਹ ਦੇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਨ। ਇਕ ਮੀਜ਼ੋਰਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਾਲੀਆ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੋ ਧੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ੳਮਪ; ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਟਪਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੀਕਰਣ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਰਿੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਖਿਆ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ (ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ) ਦੀ ਏਨੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੈ ਗਈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇ੍ਰਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਤੁਸੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖੋ: ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਨਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨਨਿਸਟ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੱਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ; ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਫਰੋਲੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਖੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ੳਮਪ;ਸੀਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 70 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 15 ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਸੀ। ਦੋ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ ਐਮ.ਐਲ.( ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ) ਦੋਹਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ‘ਟਾਕਰੇ’ ਵਿਚ ਸਨ। ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਐਮ) ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ 1199 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਕਰਵਲਨਗਰ ਨਗਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਚੌਦਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਖੜੋਤੇ ਖੱਬੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 1000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਾ ਟੱਪ ਸਕਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕੜੇ-ਪਤੀ ਖੱਬੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ, 794 ਵੋਟਾਂ, ਬਾਬਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟ, 121 ਵੋਟਾਂ ਵੋਟਾਂ , ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਤੋਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਝੂਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 15 ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 17 ਖੱਬੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 8,467 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਟੇ ਵਿਚੋਂ ਲੂਣ ਲਭਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣਾ ਔਖਾ।
ਇਕ ਇਕ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸਫ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਆਂਕੜੇ ਲਭਣਾ ਬੜਾ ਚੀੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। 230 ਹਲਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੱਧ-ਪਰਦੇਸ਼, ਅਤੇ 200 ਹਲਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣ ਦਾ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਹੀ ਤਜ ਦਿਤਾ ਪਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ੳਮਪ; 90 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਅਸੰਬਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸਦੇ ਚੋਖੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਸਰ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਏਥੇ ਸੂਹੇ ਦਲਾਂ ਦਾ ਰਸੂਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਾਖ ਵੀ ਵਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਖੱਬਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਸ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਨ੍ਹਾਉਂਦੀ। ਘੱਟੋ ਘਟ ਪੰਜ ਹਲਕਿਆਂ (ਬੀਜਾਪੁਰ, ਚਿਤ੍ਰਕੋਟ, ਜਗਦਲਪੁਰ, ਕੋਂਟਾ ਅਤੇ ਕੋਂਡਾਗਾਓਂ) ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹੀ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹਲਕੇ, ਲੁੰਡਰਾ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਐਮ) ਵੀ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਦਿਸੀਆਂ ( ਕੋਂਟਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 20,000) ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ( ਰੈਡ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਗੂਣੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀਆਂ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਪੱਛੜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਕ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਪਰ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀਆਂ।
ਏਸੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪੱਕੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਸਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਬੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਖਿਲਾਅ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ; ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਿਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਦਾ ਵੀ ਉਭਰੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ( ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਡਰ) ਜੇ ਏਨੇ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਿਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਸੋਚਣ ਦੀ ਘੜੀ ਖੱਬੇ ਦਲਾਂ ਲਈ ਹੈ । ਆਪਣੀਆਂ ਸੌ ਘਾਟਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੌ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਉਤਰ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਖੱਬੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜਚੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਿਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਉਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਦੋ-ਦਿਨੀ ਮਿਲਣੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਘਟੋ-ਘਟ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਫੇਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ (ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ) ਏਨੇ ਪਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਚਵੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਇਦਾ-ਪੱਤਰਾਂ ਉਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖਣ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਵਚੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ੳਮਪ;ਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੈਂਹਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ (ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਬ) ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੱਲ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਬਾੜੇ ਵਿਚ ਜਕੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਚਿੱਥੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਵਿਖ ਹਨੇਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਅਖਾਉਤੀ ਪੱਛੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਹੈ।ਸੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਹੰਗਾਮੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਉ ਦੇਖੀਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਂਹਠ, ਜਾਂ ਪਚਵੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੌਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ‘ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਕਾਸ’ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਡੀ.ਐਲ ਐਫ਼ੳਮਪ;., ਓਮੈਕਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਜਾ ਵਰਗੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀ.ਐਲ ਐਫ਼ੳਮਪ; ਨੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਸਬੇ ਉਸਾਰਨੇ ਹਨ। ਡੀ.ਐਲ ਐਫ਼ੳਮਪ; ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਯਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਕਾਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਰਗਣਿਆਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸੂਝ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁੜਗਾਂਵਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਰਲਿਆਂ ਜਾਂ ਗਜ਼ਾਂ (ਤੇ ਹੁਣ ਫੁਟਾਂ) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵੇਚ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਮਾਲਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਝੰਜਟ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਐਲ ਐਫ਼ੳਮਪ; ਏਥੇ ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਸਬੇ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ‘ਐਕੁਆਇਰ’ ਕਰਾ ਲਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋ-ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਏਊਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਕੁਝ ਸਾਲ-ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਣ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਮਦ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਏਅਰਟੈਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਢੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ-ਪੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰੋਲ ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਝੂਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗਪਸ਼ਪ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਫੋਰਟਿਸ ਅਤੇ ਮੇਦਾਂਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਮੰਨੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ’ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਨਿੱਘਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਪਦਾ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸਲਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਧਨਾਢ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੀੜ-ਭਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਜਬੂਰਨ ਹਰ ਹਾਂਈਂ-ਮਾਂਈਂ ਨਾਲ ਖਹਿਸਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ‘ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ’ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਏਸੇ ਸੁਰ ਵਿਚ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵੀ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਇਦਾ-ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੌਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਲੱਗੀ ਸਨਅਤ ਹੀ ਉੱਜੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਹਰ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ, ਸਾਈਕਲ ਸਨਅਤ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵੱਲ, ਫ਼;ਾਸਨਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਪਾਤ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ, ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਇਸ ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਹਨ: ਊਰਜਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਥੁੜ, ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਘਾਟ, ਉੱਤੋਂ ਹੇਠ ਤਕ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਾਜਸੀ ਮਾਫ਼Iਆ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੈਂਹਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕੀ, ਭਾਂਵੇਂ ਪੈਂਹਠ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਇਦਾ-ਪੱਤਰਾਂ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਸੇ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧਸਿਆ ਰਹੇਗਾ।
